काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्स छपाइ र वितरण अनिश्चितकालीन बन्द गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा यातायात व्यवस्था विभागको संरचनामा तोडफोड, आगजनी तथा चोरी-लुटपाटबाट इलेक्ट्रोनिक उपकरण, छपाइ मेशिन तथा सर्भरमा क्षति भएकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा विद्युतीय सवारी साधन दर्ता (EDLVRS) सम्बन्धी सेवा अवरुद्ध भएको विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । विभागले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरण लगायतका सूचना प्रविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रणाली बन्द रहने जानकारी गराएको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर पनि अलपत्र
सरकारले आउँदो असो १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि अलत्रि परेको छ । देशभर जेनजीको आन्दोलनले सिर्जित राजनीतिक परिवर्तन र सरकारी कार्यालयहरुमा पुगेको भौतिक क्षतिका कारण निवर्तमान सरकारले गरेको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी निर्णय अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । जेनजी आन्दोलनपछि भएको सत्ता उलटफेरपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्की नियुक्त भएकी छन् ।

नयाँ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न बाँकी रहेको र इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निवर्तमान सरकारको निर्णयप्रति सवारी धनीहरुको समेत विरोध रहँदै गरेका कारण तत्काल इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्यको निर्णय अगाडि नबढ्ने निश्चित देखिएको छ । यहि भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुले समेत इम्बोस्ड नम्बर नागरिकका लागि झण्झट र आर्थिक रुपमा बोझिलो निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यसअघिको सरकारको निर्णय जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुले पनि सही नभएको बताएका छन् ।

निवर्तमान सरकारले १ असोजभित्र सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयले विवाद निम्त्याएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा राखिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहे पनि यसअघिको रकार अटेरी गरेपछि थप विवाद बढेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग बढिरहेको थियो । निवर्तमान सरकारलाई कमिसनका लागि मात्र होइन, नागरिकको डाटा नै असुरक्षित हुने गरी र इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी बनाउन लागिपरेको आरोप लागेको थियो ।