तत्काल जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सम्भव छैन : उपेन्द्र यादव


काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन नगरी जेनजीका माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएको छ । असोज ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्दै केवल झूटा आश्वासनको भरमा मात्र जेनजीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा संसदलाई कायमै राखिनु पर्ने जसपाको मान्यता छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि संविधान अनुकूल नदेखिएको जसपाले बताएको छ ।
‘मुलुकको वर्तमान संविधानलाई संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन नगरी क्रान्तिकारी परिवर्तन र रुपान्तरण नै नगरी केवल झूटा आश्वासनको भरमा मात्र जेनजीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक अंगहरू, प्रादेशिक संरचना, पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन नगरी हुन्न । त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा संसदलाई कायमै राखिनु पर्दथ्यो । प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि संविधान अनुकूल गरिएको देखिँदैन । यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरु पूर्णरूपले हल हुन सक्दैन तर पनि नयाँ प्रतिनिधि सभाले स्थान ओगट्नेछ । मुलुक पुनः यथास्थितिमा फर्किनेछ। प्रतिगमनकारी शक्तिहरु परास्त हुने छन्,’ जसपाले भनेको छ ।
भदौ २३ गतेअगावै सरकारले जेन–जीहरूको न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि जसपाले बताएको छ । तर सरकारले सत्ता र शक्तिको दम्भमा दमनकारी नीति लिई राज्य आतंक फैलाई विद्रोहमा लागेकाहरूमाथि दमन गर्ने कार्य गरेको जसपाको ठहर छ ।
‘दर्जनौं युवाहरूको हत्या र हजारौं युवाहरूलाई घाइते बनायो । जसले गर्दा परिस्थिति झन् बिग्रन गई भदौ २४ गते सम्ममा ठूलो संख्यामा मुलुकले धन–जनको क्षति बेहोर्नु पर्यो,’ जसपाले भनेको छ । सरकार, सेना, प्रहरी र प्रशासनले चाहेको भए मुलुकलाई ठूलो जन–धनको क्षति हुनबाट जोगाउन सक्ने जसपाको बुझाइ छ ।
‘तर जोगाउने प्रयाससम्म किन गरिएन ? रहस्यमय रहेको छ । नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका केही मुलुकहरूले वर्किङ भिसा, टुरिष्ट भिसा, भिजिट भिसा रद्द गरेका छन् । मुलुकलाई नै क्षति पुर्याउने दोषीहरूको छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरी पीडिततलाई क्षतिपूर्ति सरकारले दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ जसपाले भनेको छ ।