काठमाडौँ, ९ असोजः राष्ट्रिय दलित आयोगले जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता न्यून रहेको उल्लेख गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमसहित समावेशी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन यथाशीघ्र बनाई लागू गर्नुपर्ने अवस्थासमेत टड्कारो रूपमा देखिएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कूल जनसङ्ख्यामध्ये दलितको जनसङ्ख्या १३ दशमल ४ प्रतिशत छ । आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभामा छ जना दलितको प्रतिनिधित्व छ । प्रतिनिधिसभामा १६ जना थिए । सङ्घीय निजामती सेवामा (श्रेणीगत) २ दशमलव ११ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ९ दशमलव ७५ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा ११ दशमलव ०३ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरी बलमा ८ दशमलव १ प्रतिशत दलित सहभागिता छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट दलितसँग सम्बन्धित अत्यन्त न्यून कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुने गरेको, विनियोजित बजेट पनि अधिकांश कार्यान्वयन नगरी फ्रिज हुने गरिएको छ । तसर्थ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट दलितसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।” आयोगले विगत आवमा दर्ता भएका घटनाको तुलनामा उजुरी दर्ता क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आयोगको केन्द्रीयस्तरमा मात्र कार्यालय रहेकाले घटनाको उजुरी दर्ता सहज गर्न अनलाइन उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र बढी उजुरी मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको ऐन, २०७४ बमोजिम दलित समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी दलित थर सूचीकृत गर्न मिति २०८१ मङ्सिर १६ मा नेपाल सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेकामा हालसम्म स्वीकृत नभएको र आयोगले सिफारिस गरिएको थर तत्काल सूचीकरण गरिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।