काठमाडौं । संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भदौं २४ गते जेनजीका नाममा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गर्ने व्यक्तिमाथि कारवाही गर्नका लागि प्रचलित कानून पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ को घटनाको छानविन गरेर कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने तर २४ गतेको घटनामा आयोगले केही मद्दत गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ २३ र २४ घतेको घटनाबारे छानविन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म कसैमाथि धरपकड नहुने भनेकोमा बरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले आपत्ति जनाएका हुन् ।

आचार्यले वक्तव्यमा भनेका छन्–आयोग गठनको कारण देखाइ अपराधमा संलग्न व्यक्ति उपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित होइन । यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो । २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन ।

आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानून नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन । आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरि व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो । आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो राज्य बस्न लायक छ, अनूभूत हुनु पर्‍यो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका आचार्यले आयोग गठनको कारण देखाएर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइनु घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको मानिने समेत बताएका छन् ।