काठमाडौं । सुशासन र न्यायिक सुधारको मागसहित उत्रिएका जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले न्यायालयमा दलका कोटा र नातावादका आधारमा नियुक्ति र न्यायाधीशरुलाई नहटाए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयको पहलमा शनिबार जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि, सहिद परिवार र घाइते युवालगायत पाँच समूहले सरकारी टोलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल उपस्थित थिए ।

भेटका क्रममा जेनजी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आठ बुँदे चेतावनीपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित राजनीतिक दलहरूको कोटामा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई तत्काल हटाउन माग गरेका थिए ।

जेनजी अगुवाहरूले न्याय परिषद्को कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने संस्था’ भएको आरोप लगाए । सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरूले संवैधानिक सीमा र सरकारको म्यान्डेटबारे प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका थिए ।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन संसदको दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने प्रावधानबारे जानकारी दिइयो । तर, जेनजी प्रतिनिधिहरूले यो विषयमा आफ्नो अडान नबदल्ने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाहीमा उत्रिने कि पद त्याग्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखे । बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरूले जेनजी प्रतिनिधिहरूका मागहरू ध्यानपूर्वक सुनेका थिए । गृहमन्त्री अर्याल र कानुनमन्त्री सिन्हाले संवैधानिक प्रावधानका कारण केही माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने बताए पनि ठोस धारणा भने नदिएको बताइएको छ ।