काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व भन्दै सरकारद्वारा प्रस्तावित मन्त्रीहरुको सूचीप्रति जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारले मनोनीत गर्न लागेको चार मन्त्रीमध्ये कसैले पनि आन्दोलनको आधिकारिक प्रतिनिधित्व नगरेको दाबी गर्दै प्रश्न उठाएका छन्– ‘को जेनजी ? कुन जेनजीले सिफारिस गर्‍यो ?’

सरकारले हालै चार जना नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको नाममा अगाडि सारिएका यी नामहरूमाथि आन्दोलनभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ ।
चार मन्त्रीको नाम, चार फरक पृष्ठभूमि–तर ‘संलग्नता कहाँ ?’
सरकारले मन्त्री बनाउने तयारी गरेका नामहरू यस्ता छन् :-
डा. रामजी राम – चमार समुदायबाट पहिलो डाक्टर, रौतहटका, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि प्रस्तावित । उनी केही समयअघि कलेज शुल्क विवादका कारण चर्चामा आएका थिए ।

गणपतिलाल श्रेष्ठ–सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा सक्रिय अभियन्ता । रानीपोखरी, पशुपति क्षेत्र जस्ता स्थानहरूमा भइसकेका ‘व्यापारीकरणविरुद्ध’ निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लैजाने तयारी छ ।

बब्लु गुप्ता– कोभिड–१९ महामारीका बेला निःशुल्क खाना अभियान चलाएका समाजसेवी । अहिले ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ मार्फत विद्यार्थी शिक्षादेखि रगत आपूर्तिसम्मका अभियानमा सक्रिय । उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।

टासी ल्हाजोम–हुम्लाको लिमि भ्यालीकी जलवायु न्यायमा सक्रिय युवती । दिल्ली विश्वविद्यालयकी स्नातक, हिमाली आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पु¥याउँदै आएकी । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि प्रस्तावित ।

जेनजी नेताहरूको प्रश्न : प्रतिनिधित्व कि प्रतीकात्मकता ?
मिराज ढुङ्गानाले खुला रूपमा सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, ‘यीमध्ये को जेनजी आन्दोलनको अगुवा थिए ? कसले सिफारिस गर्‍यो ? हामीलाई नबोलाई हाम्रो नाममा निर्णय किन ?’

उनको आपत्तिमा आन्दोलनका अरू अभियन्ताहरूको समर्थन पनि देखिएको छ । उनीहरूले प्रतिनिधित्वको नाममा गरिएको ‘प्रतीकात्मक नियुक्ति’ लाई आन्दोलनको मर्मको विपरीत भनेका छन् ।

सरकारको रणनीति : मन्त्रीहरू, सचिवालय सदस्यहरू र सन्तुलनको खेल ?
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने मन्त्रीपरिषदमा चार जनालाई मात्रै होइन, आन्दोलनमा सक्रिय अन्य युवाहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयमा समेट्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । सत्ता समीकरण, सामाजिक सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र आन्दोलनको दबाबबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले ’सन्तुलनको नीति’ अपनाएको देखिन्छ । तर आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ– संवाद विना गरिएको निर्णयले सन्तुलन होइन, अविश्वास बढाउँछ ।