काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजीका माग पूरा नभएसम्म संसद् पुनर्स्थापना नगर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन बोलाएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठकमा शाहीले देशमा गहिरिँदै गएको राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको मूल कारण संरचनागत त्रुटिहरू भएको बताए ।

उनले जेनजीका माग पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढ्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छन् । शाहीले संसद्लाई निरन्तरता दिने वा पुनस्र्थापना गर्नेभन्दा पनि देशलाई सही दिशा दिनका लागि आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । प्रवक्ता शाहीले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको असफलतालाई औंल्याउँदै देशले भोगिरहेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर शासनलाई समाधान गर्नका लागि तत्काल आठ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । राप्रपाले यी मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता संसद्बाट नआएसम्म पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया रोक्ने अडान लिएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापनाको शर्त
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री : राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्न वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागु गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने ।

२. प्रदेश संरचना खारेज : राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने । संघीयतालाई केन्द्र र ‘बलियो स्थानीय तह’मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनु पर्ने ।

३. गैरदलीय स्थानीय तह : स्थानीयस्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैरदलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागु गरिनु पर्ने ।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द : संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनु पर्ने ।

५. राष्ट्रिय एकता कायम गर : देशमा राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कामय गर्नुपर्ने ।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुन : भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्नसक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनु पर्ने ।

७. प्रतिनिधिसभा उमेदवारको उमेर हद घटाउने : १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उमेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनु पर्ने ।

८. अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था : विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेसाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइनु पर्ने ।