काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते र मृतक परिवारप्रति सरकारको राहत, उपचार र पुनर्स्थापनमा चासो बढ्दो छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले हालसम्म ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भैपरी खर्चबापत निकासा गरेको छ । मृतकका ५३ परिवारलाई भने १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत तथा किरिया खर्च दिइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले भैपरी खर्च दिइने निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइसकेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले असोज १२ गतेको बैठकमा घाइतेहरूलाई प्राविधिक समितिको वर्गीकरणका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै तत्कालको लागि भैपरी खर्च दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

घाइतेका लागि परिचयपत्र, क्लिनिक र हटलाइनको व्यवस्था
हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले २,४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ भने उनीहरूलाई सहज उपचारका लागि २,८७६ वटा परिचयपत्र वितरण गरिएका छन् । तीमध्ये ३८ वटा अस्पतालबाटै वितरण गरिएको छ । घाइतेहरूका लागि तोकिएका अस्पतालहरूमा ‘जेन–जी क्लिनिक’ सञ्चालनमा छन् । ती क्लिनिकमार्फत घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । उनीहरूलाई निःशुल्क आवतजावतको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । थप उपचार तथा सहजीकरणका लागि हटलाइन र सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेहरूको अवस्था हेरी दीर्घकालीन पुनस्र्थापनका लागि प्राविधिक समिति गठनको तयारीमा छ, जसमा घाइते प्रतिनिधिहरू पनि समावेश हुनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम घाइतेको उपचारमा खर्च भइसकेको छ ।

मृतकका परिवारलाई १५ लाख राहत, केहीलाई हेलिकप्टरमार्फत शव व्यवस्थापन
गृह मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जना नेपाली नागरिकका परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरिएको छ । तीमध्ये ४९ जनाले राहत प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी ४ जनालाई बुझाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । सरकारले मृतकका परिवारको अनुरोधअनुसार शव व्यवस्थापनका लागि दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत शव पुर्‍याएको छ । संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, सुनसरी र उदयपुरमा ६ जनाको शव हेलिकप्टरबाट सम्बन्धित परिवारको जिम्मा लगाइएको हो ।

स्मारक निर्माण र राष्ट्रिय शोक

शहीदको सम्मानमा सरकारले गत असोज १ गतेलाई राष्ट्रिय शोकको दिन घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । त्यस दिन सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकामा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कार्यको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ, जसले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

न्यायिक छानबिनका लागि आयोग गठन

आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई घटनाका सबै पक्षबारे विस्तृत जाँच गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

मृतक संख्या र पहिचान

जेनजी आन्दोलनमा हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये ५३ जना नेपाली नागरिक, १० जना कैदी (कारागारबाट भाग्ने क्रममा मृत्यु), १ जना विदेशी नागरिक र नेपाल प्रहरीका ३ जना छन् । अझै १२ जनाको पहिचान खुलेको छैन । सरकारले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शहीद घोषणा प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रमाण संकलन भइरहेको छ ।