काठमाडौं । नेपाली राजनीति फेरि एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । स्थापित दल र पुरानो सत्ता संरचनाविरुद्ध उठेको जेनजी आन्दोलन अब औपचारिक वैधता प्राप्त गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ । लामो दबाब, आन्दोलन र संवादपछि अब सरकारले जेनजीहरूका मागहरूलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा लिखित सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यो सम्झौतालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग तुलना गर्न थालेका छन् । सरकार र जेनजीबीचको यो सहमति नेपालको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक यात्रामा ऐतिहासिक मोडको रूपमा देखिएको छ ।

‘आतंककारी’ को आरोप र राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप
गत वार्ताका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूलाई ‘आतंककारी’ भन्न थालिएको भन्दै सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उक्त गुनासो सुनेपछि राष्ट्रपति पौडेलले जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘जननिर्वाचित सरकार र संसद् ढाल्न सफल यो आन्दोलनले अब वैधता पाइसकेको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिको नयाँ कोर्स यिनै युवाबाट सुरु भएको हो ।’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै उनको इमानदार र निष्ठावान् नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य पुनःस्थापना गरेको उल्लेख गरे ।

औपचारिक सम्झौतामाथि अन्तिम तयारी
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जेनजीका माग र एजेण्डालाई लिखित रूपमा दस्तावेजीकरण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकार ८ वटा फरक–फरक जेनजी समूहसँग औपचारिक वार्ताको तयारीमा छ । वार्ता संयोजनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई दिइएको छ । उनी हाल विभिन्न समूहसँग छलफल गर्दै सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति भवनमा दुई चरणको वार्ता
२५ असोज र ३० असोजमा शीतल निवासमा भएका दुई महत्वपूर्ण वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदन परियार र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सहभागी थिए । आन्दोलनकारी पक्षबाट जेनजी, घाइते तथा सहिद परिवार गरी १६ जनाको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । लामो छलफलपछि दुबै पक्ष लिखित सम्झौताको पक्षमा उभिएका थिए ।

सुरक्षा निकायको चेतावनी र समूहगत जटिलता

सुरक्षा निकायले सरकारलाई जेनजी नाममा करिब २५ वटा समूह सक्रिय रहेको जानकारी दिएको छ । केही समूहले गैरराजनीतिक गतिविधि पनि थालेका कारण सरकार औपचारिकता र प्रतिनिधित्व स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।