काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएका १५ दलको कागजात स्वीकृतिका लागि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० र घोषणापछि पाँचवटाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको र ती दलको कागजात विचाराधीन अवस्थामा रहेको आयोगको भनाइ छ । सामान्यतः आयोगमा दल दर्ताका लागि जहिले पनि निवेदन दिन सकिने भए पनि जेन–जी आन्दोलनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको परिवेशमा युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा दल दर्ताको क्रम देखिएको छ ।

आयोगले प्रक्रिया पुग्नेहरूलाई आवेदन स्वीकृत हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचन घोषणापछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले गत ७ असोजमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । साथै, गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टीले ‘सिक्का’ चिह्नसहित यही २ कात्तिकमा दर्ताको निवेदन दिएको थियो ।

अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नेपाल नागरिक पार्टीले गत ९ असोजमा आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । गत ३० असोजमा दिनेशराज प्रसाईं नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले ‘ज्योति’ चुनाव चिह्नको मागसहित दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । दल दर्ताका लागि हीराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेन–जी पार्टी नेपालले यही २ कात्तिकमा आयोगमा निवेदन दिएको छ । यो दलले ‘क्रस खुकुरी’ निर्वाचन चिह्न मागेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले उमेर समूह खुल्ने प्रकृतिको दलको नाम र ‘क्रस खुकुरी’ निर्वाचन चिह्न हालसम्म कसैले नपाएको अवस्थामा यसबारे आयोगले प्रचलित व्यवस्था र अभ्यास हेरेर निर्णय गर्ने बताए । यसैगरी, आयोगमा निर्वाचन घोषणापूर्व दर्ताको निवेदन प्राप्त भएका १० दलको कागजात नपुगेकाले स्वीकृति नदिइएको उनको भनाइ छ । त्यसमा उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलगायत छन् । आयोगले कागजात पुगेकाको हकमा दर्ताको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिने गरेको छ । आयोगमा यसअघि १२२ दल दर्ता भएकामा यसबीचमा दुई दल विभाजन भई १२४ दल पुगेका छन् ।

दल दर्ताका लागि चाहिने कागजात

नेपालको संविधान, २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दल दर्ताको निवेदनका लागि दलको विधान, नियमावली र घोषणापत्र २÷२ प्रति, झण्डा, लोगो, छाप, रोजिएको चुनाव चिह्न, दलको नाम र सो दलको प्रधान कार्यालयको ठेगाना, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सोसरहको केन्द्रीयस्तरको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना, दलको आय स्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण आदि खुलाउनु पर्छ ।

यस्तै, विधान वा नियमावलीमा भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा विधान वा नियमावलीमा गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था, विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितलगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरू समेत रहने समावेशी व्यवस्था, दलको विधानमा दलका सदस्यहरूलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था, केन्द्रीय भेलाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन, विधान, झण्डा, लोगो कुन राख्ने चुनाव चिह्न कुन रोज्नेसम्बन्धी निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, निवेदन दर्ताका लागि सो निवेदन, विधान, नियमावली र घोषणापत्रमा सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको हस्ताक्षरलगायतका सामग्री सम्लग्न भएको हुनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलको सूचना आउँदै

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले सूचना प्रकाशन गरेपछि पुराना र यी नयाँ दलले पुनः दल दर्ताको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नयाँ दलले दर्ताको निवेदन स्वीकृत गराई दर्ता प्रमाणपत्र लिइसकेको हुनुपर्छ । आयोगले गत २० असोजमा स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार यही २८ कात्तिकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन हुनेछ । सोका लागि आयोगले आगामी १ देखि १० मंसिरसम्म १० दिनको समय दिनेछ । यसरी दर्ता गर्ने दलले मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका दल दर्ताका लागि निवेदन दिन पाउनेछन् ।

वातावरण बनाउन सरकार र दलहरू संवादमा

निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा यही ४ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक वातावरण बनाउन विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलसँग छलफल गरेकी थिइन् । प्रमुख दलहरूले संसद विघटनको न्यायिक परीक्षण, निर्वाचन सुरक्षाको वातावरणको सुनिश्चितता र सरकार–दलबीचको सौहार्द संवादको अवस्थामा निर्वाचनमा जान आफूहरू तत्पर रहेको जनाउँदै आएका छन् । यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा राष्ट्रपति निवासमा गत २४ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा राजनीतिक दलसँग निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले गत ३० असोजमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनका कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गरेकासहित २९ दलसँग गरेको छलफलमा नेताहरूले सरकारले आफूहरूसँग सघन छलफल गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि २७ भदौमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणा भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ भने नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक अर्काे साता पुनः बस्दैछ ।