काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका २८ कारागार र नौं वटा बाल सुधारगृहबाट भागेका १४ हजार ५४९ बन्दीमध्ये अझै करिब पाँच हजार फरार छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हालसम्म ९,५८२ बन्दी (९ हजार कैदी र ५८२ बालबन्दी) फिर्ता भइसकेका छन् भने ४,९८२ जनालाई अझै नियन्त्रणमा लिन बाँकी छ ।

सरकारले फरार कैदीहरूलाई कारागार फर्किन ‘अल्टिमेटम’ जारी गर्दै विशेष खोजी तथा पक्राउ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । फरारहरू समाजका लागि सुरक्षा चुनौती बनेपछि जिल्ला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदलहरू गठन गरी खोजी अभियान तीव्र बनाइएको विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदर्शनको मौका छोपी झुम्का, नक्खु, डिल्लीबजार, चितवन, तनहुँ, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न कारागारबाट हजारौं कैदीबन्दी भागेका थिए । सो क्रममा रामेछापमा तीन, धादिङ र सप्तरीमा दुई-दुई कैदीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । यस्तै नौवस्ता र डोटी बाल सुधारगृहमा झडप हुँदा छ बालबन्दीको मृत्यु भएको थियो । हाल देशभरका ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार र सुधार गृहमा ३० हजार ६४१ कैदीबन्दी रहेका छन् ।

हतियार र फरार कैदीले चुनौती थपेपछि निर्वाचनमाथि प्रश्न
अन्तरिम सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि करिब ७ सय थान आधुनिक हतियार र पाँच हजार बढी फरार कैदी अझै सरकारको नियन्त्रणमा आएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण रहेको र सरकारले समय मन्त्री पठाउने, राजदूत फिर्ता बोलाउने र आन्तरिक विवाद समाधानमै खर्चिरहेको आरोप छ ।

सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद थालेको भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा निर्वाचनको वातावरण अझै स्पष्ट छैन । बालुवाटारमा भएको बहुदलीय छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका शीर्ष नेताहरूले सरकार समक्ष तीन न्यूनतम शर्त अघि सारेका छन् ।
१) फरार कैदी तुरुन्त नियन्त्रणमा लिनू ।
२) लुटिएका हतियार फिर्ता गर्नू ।
३) देशभर शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नू ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनभन्दा पहिले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने माओवादी केन्द्रले निर्वाचन नै समाधानको बाटो भएको दाबी दोहोर्‍याइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूतहरूसँगको ब्रिफिङमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन रहेको बताए पनि फरार कैदी र हतियार नियन्त्रणमा नआउँदासम्म निर्वाचन सुरक्षित हुनेमा व्यापक शंका उत्पन्न भएको छ । देशभर पाँच हजार कैदी र सयौं हतियार अझै बाहिर रहँदा, सरकार अपूर्ण र दलहरू असमझदारीमा हुँदा छ महिनाभित्र भयरहित निर्वाचन गराउने चुनौती अन्तरिम सरकारका लागि झन् जटिल बन्दै गएको छ ।