काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु यतिबेला काम भन्दा भेटघाटमै व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २४ घण्टाको समय लाग्दैन भन्ने सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिनासम्म नियमित काममै अल्झिएकी छिन् ।

जेनजीका मागहरु सम्बोधन गर्ने भन्दै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेकी कार्कीले सरकार गठन हुँदा जेनजीका मागहरु सम्बोधन गर्ने पहिलो दिनमै प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । तर उनले जनाएका प्रतिबद्धताहरु अहिलेकै नेपालको संविधानभित्रबाट पुरा हुन्छन् त ?

यसअघिका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले के राज्यको तर्फबाट सबै सहयोग पाएका छन् ? आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरु सबैलाई शहीद घोषणा गरिएको छ ? के यो जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरु सबैलाई शहीद घोषणा गर्न सकिन्छ ? के यो संविधानले प्रधानमन्त्री कार्कीले दिएका प्रतिबद्धताहरुलाई पुरा गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छ ? यो सबै भन्दा गम्भिर प्रश्न बनेको छ ।

यस्ता विविध विषयकाबीच प्रधानमन्त्ती कार्कीले सरकार गठन भएको ४६ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिइसकेकी छैनन् । तीन पटक गरेर उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे पनि मन्त्रीका लागि सिफारिस भएकाहरु केहि व्यक्तिहरु विवादित देखिएपछि उनको दूरदृष्टिमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । जेनजी आन्दोलनको रापतापबाट भदौं २७ गते उनी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । त्यस दिन उनीसँगै चार मन्त्रीले पनि नियुक्ति पाउने र शपथ ग्रहण हुने बताइएको थियो । तर त्यो पुरा भएन । उनी एक्लैले शपथ ग्रहण गरिन् र सबै मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखिन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्ती कार्कीले कातिक ९ गतेसम्म आईपुग्दा आफूसहित १० जनाको मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकी छन् तर अझै पनि उनको मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसबीच नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरु काम भन्दा पनि जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरु भेट्न अस्पताल–अस्पताल धाएका मात्रै देखिन्छन् ।

जेनजीका मागहरु सम्बोधन गर्नमा भन्दा पनि ‘स्टन्टबाजी’ गरिरहेका देखिन्छन् । मन्त्रालयमा घाइतेहरु भेट्न आउँदा गेटबाट प्रहरी लगाएर प्रवेश निषेध जस्तो गरिरहेका छन् । तर उनै मन्त्रीहरु अस्पतालमा भने घाइते भेट्न भन्दै गएका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा

छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । मन्त्रीहरु फरक अस्पतालमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरु भेट्दै जाने क्रममा फरक–फरक प्रतिबद्धता जनाउँदै गईरहेका छन् । के उनीहरुले घाइतेसँग गरेका प्रतिबद्धता पुरा हुन सक्छन् त ? यदि ती बाचा पुरा नभए यो त घाइते र ज्यान गुमाउने युवाहरुको परिवारप्रति धोका हुँदैन र ? चुनाव गराउनका लागि गठन भएको सरकारका मन्त्रीहरुले पुरा गर्नै नसक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जाँदा फेरि निरासाको अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्नँ । ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन गठन भएको सरकार यतिबेला दलहरुसँग सघन छलफलमा व्यस्त हुनुपर्ने हो । तर उल्टै दलहरुमाथि नै आरोप प्रत्यारोप लगाउन व्यस्त देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फारार भएका कैदीबन्दी लुटिएका हातहतियारको विषयमा उतिसारो गम्भिर नभएको देखिन्छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल उल्टै लुटिएका हातहतियार दलहरुले चुनावमा प्रयोग गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले फागुनको २१ गते चुनाव गराउँला कसरी गराउँला भन्ने प्रश्न र आंशका पैदा गरेको छ । जेनजीका मुख्य मुद्दालाई नै छोडेर अहिले यो सरकार उल्टै जेनजी युवाहरुमाथि धरपकडमा समेत देखिन्छ । आफ्ना माग लिएर सिंहदरबार पुग्दा गेटबाट पक्राउ गर्ने जस्ता गतिविधिबाट जेनजी युवा सरकारविरुद्ध असन्तुष्ट सुनिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको रुखो बोली र व्यवहारले जेनजी युवाहरु नै फेरि यहि सरकारविरुद्ध उत्रिन समय नलाग्ने अवस्थासम्म देखिन थालेको छ ।