काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी तीव्र बनेका बेला कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व अहिलेको संरचनामा सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सभाको आवधिक निर्वाचन संविधानले तोकेको प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार मात्रै गर्न सकिने भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दल वा सरकारले चाहेर मात्र नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व दिलाउन सक्दैन । निर्वाचन आयोगको सल्लाहमा सरकारले माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यका रिक्त १८ पदका लागि निर्वाचन मिति तय गरेको हो । आगामी फागुन २० गते एक तिहाइ अर्थात १९ सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले सो पदपूर्तिका लागि आयोगले तयारी अघि बढाएको छ । आयोगका अनुसार सातै प्रदेशका राजधानीहरूमा मतदान केन्द्र तोकिनेछ ।

संविधान २०७२ को धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । यसमध्ये ५६ जना प्रदेश सभाबाट निर्वाचित र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने प्रावधान छ । संविधानले कुनै विशेष उमेर समूह, आन्दोलन वा पुस्ताका लागि छुट्टै कोटा नदिएकाले जेनजी पुस्ता (सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका) हालको प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्न सक्दैनन् । संविधानको धारा ८७(१) ले राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसका कारण जेनजी उमेर समूह स्वतः अयोग्य ठहरिन्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीका अनुसार यो कानुनी सीमा संविधानमा निहित भएकाले दलहरूको इच्छाले मात्र तोड्न सकिँदैन । ‘राष्ट्रिय सभामा जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, तर अहिले प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएकाले तत्काल सम्भव छैन ।’

उनले आयोगले सरकारको सल्लाह र संवैधानिक दायराभित्र रहेर मात्रै काम गर्न सक्ने बताए । ‘यदि सरकारले संविधानको अधीनमा रही कुनै प्रस्ताव ल्यायो भने हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं’, भण्डारीले भने, ‘तर संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रिय सभाको उमेर सीमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।’

निर्वाचन आयोगका तथ्यांकअनुसार सातै प्रदेशमा रहेका प्रदेश सभा सदस्य ५४९ जना र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख १,५९५ जना गरी १ हजार ९ सय ४ मतदाताले आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्नेछन् । मतदानमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १९ हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको सदन हो, जहाँ हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएर नयाँ सदस्यको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसपालि पनि १८ जना सातै प्रदेशबाट निर्वाचनद्वारा र एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भई १९ जना सदस्य पदपूर्ति हुनेछ ।

हालैको जेनजी आन्दोलनपछि राज्यका सबै तहमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत राष्ट्रिय सभामा जेन–जीको प्रतिनिधित्वबारे चासो देखाए पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीका अनुसार अहिलेको संवैधानिक संरचनाभित्र त्यो सम्भव छैन । उनले भने, ‘यो आवधिक निर्वाचन हो, जसमा संविधानले तोकेको भन्दा फरक प्रक्रिया अपनाउन सकिँदैन । जेनजी पुस्तालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन चाहिने बाटो भनेको संविधान संशोधन नै हो । त्यस बिना दलहरूको इच्छाले मात्र सम्भव छैन।’