काठमाडौं । जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान्यायाधीश प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुको कारण सोधेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालले आइतबार रिट दायर गरेका थिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइ धारा ८० बमोजिम शपथ लिएकी कार्कीको हकमा नियुक्तिकर्ता र नियुक्त भएका दुवैबाट संविधानको धारा ७६-१३२ (२) को समेट ठाडो उल्लघंन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।