काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको बताउनुभएको छ ।

नागरिक पहलद्वारा आज आयोजित ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि कन्क्लेभ’मा उहाँले पछिल्लो समय लगानी बढाउन नसकेको अवस्थामा भएको जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल थप कमजोर भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगत एक दुई वर्षदेखि नै पैसा भए पनि लगानी विस्तार नभएको अवस्था थियो, हामीले ठूलो लगानी ल्याउन सकेका थिएनौँ, यस्तो अवस्थामा जेनजी आन्दोलन भएपछि यसले थप समस्यामा पारेको छ ।”

त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएकाले निजी र सरकारी संरचनामा आक्रमण भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले जेनजीको आन्दोलन प्रारम्भिक उद्देश्य र चाहनाअनुसार अघि बढे पनि घुसपैठ भएकाले आन्दोलन हिंसात्मक भएको दाबी गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दलहरूले व्यक्तिमुखीभन्दा पनि प्रणालीमुखी सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, हामीले व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलन कांग्रेसप्रति पनि लक्षित भएको बताउनुभयो । आन्दोलन हुने समयमा कांग्रेस सरकारमा रहेकाले त्यसको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा भएको हिसाबले जेनजीको खबरदारी कांग्रेस लक्षित पनि हो । सधैँ क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी हो कांग्रेस तर त्यो दुई दिन कांग्रेसको विरुद्धमा पनि जनता आएका थिए । कम्तीमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले यति कुरा पार्टी बचाउनको लागि पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले वर्तमान राजनीतिक अवस्था जटिल र अविश्वासपूर्ण बनेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य गणेश कार्कीले जेनजी आन्दोलन लामो समयदेखिको असन्तुष्टिका कारण भएको बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले जेनजी आन्दोलनका भाग नलिएकाहरुले आन्दोलनको जस लिन अग्रसर भएको जिकिर गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थालाई सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सरकार गठन हुँदा सुशासनका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिएको थियो, अभियोजन र सजायका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर त्यससँगै विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन् । तर कसैलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।” उहाँले प्रहरी प्रशासन अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको र मिडियामा नदेखिए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।