काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अन्तरिम सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई देशका प्रमुख दलहरुले असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ । राजनीतिक दलहरुले संसद विघटनलाई असंवैधानिक बताए पनि नेताहरुले भने सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेताहरुले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएपनि दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले भने आधिकारिक रुपमा निर्वाचनमा जाने सम्बन्धि निर्णय भने गरेका छैनन् ।

जेन–जी आन्दोलनले सत्ताच्युत भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक हाल जारी छ । नेकपा एमालेले भने संसद पुनःस्थापनामा नै जोड दिएको छ । अन्य साना राजनीतिक दलहरुले भने निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुले निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिनेमा सबै केन्द्रिय सदस्यहरुको मत रहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

गत असोजमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको निर्णयमा लेखाइएको भए पनि केन्द्रिय समितिमा संसद पुनःस्थापनाको विषयलाई एजेण्डा बनाइएको छैन । संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन पनि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार पार्टीभित्र केही केन्द्रिय सदस्यहरु भने संसद पुनःस्थापनाबाट मात्रै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर चुनावमा सहभागी हुने धारणा बलियो बन्दै गएको उनले बताए । विशेष गरेर संसदमा रहेका नेताहरुले संसद पुनःस्थापनामा केही जोड दिएको उनको भनाई छ । उनले असोजमा बसेको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा अडान लिने नेताहरु अहिले केन्द्रिय समितिमा भने मौन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा यही सरकारले घोषणा गरेको भए पनि निर्वाचनमा भाग लिने कुरामा सबै केन्द्रिय सदस्यको तर्फबाट कुरा आएको छ । कार्यसम्पादन समितिको असोजमा बसेको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय त्यो निर्णयमा लेखाइएको थियो । तर यो बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय एजेण्डामा आएको छैन । तर संसद पुनःस्थापनाको विषयमा पछिल्लो दिनमा केही केन्द्रिय सदस्यहरुले बोलिरहनु भएको छ । संसद पुनःस्थापनाबाट मात्रै हामी समाधान जानसक्छौँ । संसद पुनस्थापना गरेर फेरि केही संविधान संसोधन गरेर नागरिक सरकार नै भएछ भने पनि त्यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको केही धाराणा त्यसरी पनि आएको छ । तर यो बीचमा केन्द्रिय समितिले निर्वाचन समितिको विषय हामी निर्वाचनमा भाग लिने की नलिने भन्ने विषयमा पनि अनेक टिकाटिप्पणी भइरहँदाखेरी केन्द्रिय समितिको बैठकमा भने संविधान अफ्ठ्योरोमा छ ।’

उनले भने, ‘संविधानको बाटो लिगबाट बाहिर छ, त्यसलाई फेरि लिगमा ल्याउन पनि चुनावमा चाँही जानुपर्छ । चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको जुन संसद छ, त्यसले नै यो संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्छ । जित्ने हार्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र सघन रुपमा उठेको छ ।’ नेता शिवाकोटीले केन्द्रिय समितिमा निर्वाचनमा जाने आवाज बलियो बन्दै गए पनि पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनमा भने विवाद रहेको बताए । महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि गर्ने भन्नेमा केन्द्रिय सदस्यहरुमा मदभेद रहेको उनको भनाई छ । महाधिवेशनमा मतभेद रहे पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा भने एकमत रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केन्द्रिय समितिको बैठकमा चुनाव अगाडि महाधिवेशन गनुपर्छ भन्ने पनि र चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पनि जसले जे जे भने पनि दुवैले चुनावमा चाहीँ जानुपर्छ, भाग लिनुपर्छ भन्ने आईरहेको छ । संसद पुनःस्थापना नै भयो भने फेरि एउटा कानूनी प्रक्रियामा छ, अदालतको प्रोसेसमा छ, त्यसकारण त्यो एउटा पाटो हुदाँहुँदै यदि त्यो अदालतको निर्णय जे आओस् । अदालतको निर्णय संसद विघटनको पक्षमा नै रहेछ भने पनि चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा एउटा मत त्यहाँभित्र बनिरहेको छ । त्यो मत बन्दै गर्दा पार्टीको महाधिवेशनमा चाहीँ पक्ष र विपक्ष बनिरहेको छ ।’

तीन धारमा विभाजित देउवा समूह
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरुबीच पनि आगामी महाधिवेशनको समयबारे तीन धार देखिएको नेता शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार केहीले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने, केहीले निर्वाचनपछि गर्नुपर्ने र केहीले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने मत राखेका छन् । संस्थापनइतरको पक्ष भने निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको माग छ । विशेष गरी शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षधरका नेताहरुले महाधिवशेन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा एकमत छन् । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

त्यसैको आधारमा अहिले पार्टीभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन पुस २९ भित्रै गर्नुपर्ने दबाब तीब्र बनेको नेता शिवाकोटीले बताए । यसमा संस्थापन पक्ष भने तीन धारमा विभाजित भएको हो । उनले भने, ‘त्यहाँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेको टीममा भने तीन धार देखिन्छ । एउटा फागुन २१ मा घोषणा भएको चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने, एउटा चुनाव पछाडि जानुपर्छ भन्ने र अर्को होइन बीचको बाटो निकाल्नु पर्छ भन्ने छ ।’ संस्थापन पक्षका २६ जना केन्द्रिय सदस्य चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । अझै ५२ जनाले बोल्न बाँकी रहेकोले महाधिवेशनको विषय साझा निष्कर्षकै रुपमा बाहिर आउने उनको भनाई छ ।

नियमित नभए विशेष महाधिवेशन हुने
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी विधानको दफा १७ (२) अनुसार ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेकाले विशेष महाधिवेशन टार्न नसकिने अवस्था आएको शिवाकोटीले बताए । उनले मंसिरभित्रमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको दाबी गरे । संसद पुनस्थापना होस् वा चुनाव नै होस्, दुवै अवस्थामा पुस २९ भित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्ने उनको भनाई । कार्यवाहक सभापति र मुख्यसचिवले हस्ताक्षर दर्ता गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ। ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको पुसमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने शिवाकोटीले बताए ।

उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव पार्टीको विधानको दफा १७ (२) मा टेकेर आएको छ । ५५ प्रतिशतले जुन हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कार्यवाहक सभापतिले बुझ्नु भएको छ, मुख्यसचिवले दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो डकुमेन्टलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन । त्यसकारण संसद पुनःस्थापना गरेको शर्तमा होस् अथवा संसद पुनःस्थापना नभएर चुनावमा भएकै शर्तमा होस्, दुवै शर्तमा यो पटक पुस २९ भन्दा अगाडी महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छ्रैन । त्यो नियमित गर्नुस्, नियमित नै सही, पार्टीको तर्फवाट केन्द्रिय समितिले निर्णय गरोस्, आफ्नै प्रस्तावको रुपमा अन गरेर विशेष महाधिवेशन त्यो नै सही । त्यो नभएको अवस्थामा ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको अर्थमा भएपनि त्यसमा नै सही । कुनैपनि मुल्यमा नियमित तथा विशेष महाधिवेशन पुस २९ भित्र गर्नुपर्छ ।’
उनले केन्द्रिय समितिले सर्वसम्वत रुपमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विधानको विपरित कोही पनि जान नसक्ने उनको भनाई छ ।

गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो
नेता शिवाकोटीले केन्द्रिय समितिको बैठकमा अमर्यादित हर्कत भएको पनि बताए । पार्टीका व्यक्ति विशेष गाली लगौज, टिकाटिप्पणी भएको उनको भनाई छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले हस्तक्षेप गनुपर्ने अवस्था समेत बैठकमा सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए । उनले कार्यसम्पादनको आधारमा आलोचना गर्न पाइने भए पनि व्यक्तिगत रुपमा निन्दा गर्न नमिल्ने बताए । उनले बैठकमा निन्दा र आलोचना छुट्याउन नसकेको पाइएको उल्लेख गरे । उनले पार्टी सदस्यहरुलाई अनुशासन सिकाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘गाली र निन्दा फरक कुरा हो । व्यक्तिगत रुपमा टिका टिप्पणी हुने, कार्यसम्पादनसँग लिएर टिकाटिप्पणी हुने, तपाईको त्यसमा आलोचना गर्न पाइन्छ, आलोचना एउटा कुरा हो निन्दा फरक कुरा हो । आचोलना र निन्दा छुट्याउन नसकेर केन्द्रिय समितिमा साथीहरु प्रस्तुत भइरहनु भएको छ ।’ उनले पछिल्लो समय जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गालीगलौज गरेर चर्चामा आउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे । यसले समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाई छ ।