संसद पुनर्स्थापनामा कांग्रेसमा मतभेद : गगन ‘निर्वाचन’ का पक्षमा, पूर्व सांसद ‘हस्ताक्षर’ प्रति अनिच्छुक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र गहिरो मतभेद देखिएको छ । एकातिर पूर्व प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा पुनर्स्थापनाको मागसहित हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ भने अर्कातिर पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापा भने नयाँ निर्वाचनमार्फत मात्रै संसद आउने अडानमा अडिग रहेका छन्।
आइतबारबाट सुरू भएको हस्ताक्षर अभियानमा संस्थापन समूहका अधिकांश पूर्व सांसदहरूले हस्ताक्षर गरे पनि महामन्त्री थापा र नेता डा. शेखर कोइराला निकट नेताहरूले सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । थापा निकट एक सांसदले भने, ‘हामीले हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ, कसैले आदेश दिएका होइनन् तर हामीले सिग्नेचर गरेका छैनौं ।’
उता, कोइराला निकट एक पूर्व सांसदले पनि उक्त अभियानलाई ‘अनौपचारिक र हतारो’ भन्दै अस्वीकृति जनाएका छन् । उनले भने, ‘अनअफिसियल किन सिग्नेचर गर्नु ? सिग्नेचर त अहिले सस्तो भयो । पार्टीको बैठकले निर्णय गरुन् न ?’ पूर्व प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार, हस्ताक्षर अभियान पार्टीमा दबाब सिर्जना गर्न र संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा एकता जुटाउने उद्देश्यले गरिएको हो । ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विघटनका विरुद्धमा न्यायालयमा जाने तयारी हो,’ उनले भने, ‘यो सिग्नेचर सूची पार्टीमा बुझाइनेछ ।’
तर, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भने यसैबीच स्पष्ट रूपमा संसद् पुनर्स्थापनाको विपक्षमा उभिएका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउनेछ । संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने यही एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन ।’
थापाले यस धारणा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रस्तुत भएको दाबी गर्दै भने, ‘पार्टीको धारणा स्पष्ट छ–निर्वाचन नै समाधान हो ।’ उनका अनुसार, पार्टीभित्र हाल देखिएको अन्योल निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने विषयमा नभई अधिवेशनको समय सन्दर्भमा मात्र हो । यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध पार्टीगत रूपमा कदम चाल्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि नै पूर्व सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान अघि बढाएका हुन् ।
यता एमालेले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा १६ वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा भने कांग्रेसभित्र यो विषयले नयाँ खटपट ल्याएको छ । एक पक्ष न्यायालयमार्फत पुनर्स्थापना चाहन्छ, अर्को पक्ष निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशमा भरोसा राख्छ । पार्टीभित्रको यही विभाजनले अब कांग्रेसको आगामी रणनीति र चुनावी तयारीमा कस्तो असर पार्ने हो भन्नेमा सबैतिर चासो बढेको छ ।
