मोरङ, २४ कात्तिकः कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आज आदिवासी जनजाति आयोगले छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङलाई आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपचारा(३) बमोजिम आयोगको आव २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभयो ।

प्रमुख खापुङले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन आयोग निर्माण भएको र यसले संविधानको मर्मअनुसार समानता र समावेशीताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हाम्रोजस्तो विभिन्न भौगोलिक विशेषता भएको देशमा बसोबास गर्ने सबै क्षेत्रका जनताको सबै क्षेत्रमा उचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानको परिकल्पनाअनुसार आयोगले मेहनतका साथ कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १६ दशमलव नौ प्रतिशत र शिक्षक सेवामा ११ दशमलव तीन प्रतिशत मात्र रहेकाले यसले समावेशी राज्य निर्माण हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले आयोगले हालसम्म पाँच वटा प्रतिवेदन पेस गरिसक्दा पनि प्रदेशसभामा एक पटक पनि छलफल नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले सहयोग नगरेकोले कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभयो ।