काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूले पठाएको ‘नोट’ चल्ने तर उनीहरूले दिने ‘भोट’ नचल्ने अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीको नैसर्गिक मताधिकार सुनिश्चित गराउने लडाइँमा रास्वपाले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएरै छाड्ने दावी गरे गरे ।

आज (बिहीबार) विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सैद्धान्तिक र प्राविधिक प्रस्तावबारे छलफल र नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटको प्रस्तुतिकरणको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘जसको नोट चल्छ, उसको भोट पनि चल्नु पर्छ, नोट चल्ने भोट नचल्ने भन्ने हुँदैन । विदेशमा रहनु भएका ४० देखि ५० लाख नेपालीहरूको यो नैसर्गिक र आधारभूत राजनीतिक हक–अधिकार अब रास्वपाले बोक्छ । यसको लागि लड्छ र यो गराएरै छाड्छ ।’ सरकारमा इच्छाशक्ति भए आगामी फागुन २१ गतेकै निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने उनले बताए ।

प्राविधिक तयारीका लागि १२ देखि १३ हप्ताको समय पर्याप्त हुने शोधकर्ताहरूको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘इच्छाशक्ति हुने हो भने यो सम्भव छ । नोभेम्बर २५ सम्म कानुनी र प्राविधिक तयारी गर्न सकियो भने फागुन २१ कै निर्वाचनका लागि यो सम्भव छ ।’ डा. वाग्लेले देशको कुल मतदाताको ठूलो हिस्सा निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदा निर्वाचनको शासकीय वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको तर्क गरेका छन् ।

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘झण्डै ३ करोडको देशमा १ करोड ८० लाख मतदाता छन्, तर पछिल्लो निर्वाचनमा जम्मा १ करोड १० लाख मत मात्र खस्यो । सबैभन्दा ठूलो दलले केवल २७ लाख मत पाएको छ । यो ‘डेमोक्रेटिक डिस्इन्फ्रान्चाइजमेन्ट’ (लोकतान्त्रिक मताधिकारबाट वञ्चितीकरण) हो, यति ठूलो खर्च र तयारीमा गरिएको निर्वाचनको वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।’ रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै यो मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले सरकारलाई यस कार्यमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको बताए ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू मतदान गर्न अत्यन्तै इच्छुक रहेको सर्वेक्षणले देखाएको बताउँदै उनले थपे, ‘एक सर्वेक्षणमा सोधिएका मध्ये दुई तिहाइ (६७ प्रतिशत) ले मतदान गर्न इच्छुक छौं भनेका छन् । तीमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशतको नाम मतदाता सूचीमा अहिले नै दर्ता भइसकेको छ । केवल कानुनी प्रबन्ध मिलाइदिने हो भने आधाजसोले तत्कालै मतदान गर्न पाउने अवस्था छ ।’ सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश दिइसकेको र निर्वाचन आयोगले पनि सरकारले तयारी गरे आफूहरू तयार रहेको बताइसकेको अवस्थामा अब सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।