काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न तीन संघीयता पक्षधर जेनजी समूहहरुले सम्झौताको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् ।

यसअघि छुट्टाछुट्टै मागपत्र बुझाउँदै आएका तीन जेनजी समूह अन्तत एउटै मागमा उभिएका छन् । लामो छलफल, विवाद, र लगातार बैठकपछि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुदन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्टले संयुक्त ड्राफ्ट तयार पारेका हुन् । उनीहरुले सम्झौताको मस्यौदा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

सरकार पक्षबाट त्यसमा थप गृहकार्य भएपछि सोहीआधारमा राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले अहिलेसम्म सरकार पक्षबाट औपचारिकता पाएको छैन । पटकपटक हुने भनिएको सरकार र जेनजीबीचको सहमति विभिन्न कारण हुनसकेको छैन ।

सम्झौतापत्रमार्फत उनीहरुले देशमा जरा गाडेर बसेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त अव्यवस्थाका कारण जेन–जी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सम्झौतापत्रमा जनआन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन व्यस्थित रूपमा स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा दमन गरेका तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानविन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ ।

जेन–जी समूहहरुले सामाजिक सञ्जालको डिजिटल प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तीकरणलाई नेपालमा दिगो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउँदै डिजिटल माध्यमलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधार बनाउने प्रश्ताव समेत गरेको छ ।

प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न रोडम्यापसमेत समेत समावेश गरिएका छन् ।

यस्तो छ प्रस्तावित सम्झौतापत्र:-