काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ मा भएको हिंसक घटनाका बारेमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग अन्तिम चरणतिर पुगेसँगै अब अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दु तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेको छ । आयोगले अब निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी पूरा गरिसकेको छ । अनि यही चरणलाई सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा असोज ५ गते गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म मुख्य सचिवदेखि डीआईजी तहका अधिकारीहरूसम्मका बयान सकाइसकेको छ । फिल्डमा खटिएका जवानदेखि आदेश दिने कमाण्डरसम्म तहगत अनुसन्धान गरेर अब आयोग ‘हाइप्रोफाइल’ नेतृत्वतर्फ उक्लिएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । आयोगसँग करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । त्यसैले आगामी दुई साताभित्रै उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वसँग बयान लिने कार्यसूची बनिसकेको छ ।

छानबिनको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विवरण आउन ढिलाइ भएपछि तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई अवहेलनाको चेतावनी दिँदा मात्र विवरण उपलब्ध भएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील संरचना आक्रमणमा परेको अवस्थामा नेपाली सेनाले किन सक्रिय भूमिका नखेलेको भनेर पठाइएको पत्र दुई सातादेखि जंगीअड्डाले बेवास्ता गर्दै आएको आयोग स्रोत बताउँछ । नख्खु कारागार तोडफोड तथा बन्दी बाहिरिएको घटनाप्रति आयोगले छुट्टै चासो देखाएको छ । यही क्रममा कारागार प्रमुख सत्यराज जोशी तथा त्यतिबेला थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ ।

आयोगले ओली र लेखकसहित ६ शीर्ष पदाधिकारीको विदेश भ्रमण रोक्का गर्न तथा उपत्यका नछोड्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । तर ओलीले आयोगलाई नै ‘असंवैधानिक’ भन्दै खुलेर असहयोगको संकेत दिँदै आएका छन् । सर्वोच्चमा समेत आयोग अस्वीकार गर्ने संकेत दिएका ओलीको बयान लिनु आयोगका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मोड हो । आयोगका सदस्यहरू भने कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ‘पत्र काटेरै बोलाउने’ तयारीमा छन् । बयान नदिए ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस हुनसक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । अब आयोगले तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, एआईजी (हालका आईजीपी) दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल लगायतका बयान प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै छ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग आयोगले भर्खरै बयान लिएको छ, जसमा ओली सरकारपछिको संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्थापनबारे विस्तृत सोधपुछ भएको बताइएको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले ६० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको र अहिलेसम्म करिब ३ सय उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । फोटो–भिडियो र अन्य प्रमाणका आधारमा संलग्नहरूको ‘क्रिमिनल प्रोफाइल’ विश्लेषण हुँदैछ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगले चाहे म्याद थप सिफारिस गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो आवश्यकता नदेखिएको बताइएको छ ।

यता नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले आफ्ना नेताहरूलाई कुनै आयोगका नाममा बयान दिन बोलाएमा एक लाख कार्यकर्ता सिंहदरबार पस्ने चेतावनी दिएका छन् । नेशनल भोलेन्टियर फोर्स (एनभिएफ) को घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले असंवैधानिक कार्की आयोगले बयानमा बोलाउने भन्दै बेला बेला हल्ला फिँजाएको बताएका थिए । त्यसो भएमा एक लाख मानिस सिंहदरबार प्रवेश गर्ने उनले चेतावनी दिए । ‘हामी भदौ २४ गतेका अराजकहरू जस्तो सिंहदरबार तोडफोड र आगजनी गर्दैनौं,’ बस्नेतले भने, ‘बरू फूलमाला लगाएर सुशीला कार्कीका मन्त्रीहरूलाई सिंहदरबाट बिदाइ गर्नेछौं । एक लाख जनताको उपस्थितिमा सिंहदरबार भित्रै आमसभा गर्छौं ।’