काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद् न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय मात्र नभई न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक निकाय भएको बताउनुभएको छ ।

न्यायपरिषद् दिवस २०८२ का अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद् सिङ्गो न्यायापलिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय भएको बताउनुभएको हो ।

“न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय मात्र नभई न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक निकाय हो, यो न्यायिक योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने संवैधानिक संरक्षक हो”¬, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “न्यायपरिषद्को प्रत्येक निर्णयले केबल एउटा व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र प्रतिविम्बित गर्ने होइन, न्यायप्रतिको जनविश्वासलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।”

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको अपरिहार्य आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानमा लेखिएको मूल्यमान्यताको मूर्तरुप कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेहीपूर्ण भएमात्र हुने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य हुनुपर्ने र सबैको सामूहिक प्रयासबाट नै संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“न्यायिक निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र सक्षमता न्यायपालिकाका आधारभूत मूल्य हुन, जुन सम्पूर्ण न्यायकर्मी र कर्मचारीले आ–आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा कहिल्यै भुल्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास र भरोसा कानुनले सिर्जना गरेका बाध्यता नभई न्यायकर्मीको काम र व्यवहारबाट हासिल हुने स्थिति हो, न्यायिक प्रक्रियाको स्वच्छ र प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं त्यसका आधारमा निष्पादन हुने निष्पक्ष न्यायले नै न्यायालय र न्यायकर्मीको गरिमा बढ्ने हुनाले आफ्नो व्यावसायिक दक्षताको इमान्दारीपूर्वक र अधिकतम् प्रयोग गरी न्यायप्रति नै सवैले आफूलाई समर्पित गर्न जरुरी छ ।”

उहाँले प्रक्रियामा कुनै पनि कृत्रिम अवरोध सिर्जना गर्ने, व्यावसायिक धर्मबाट विचलित भएको कुराको ढाकछोप गर्ने, न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने र अन्ततः न्यायको मर्म र गरिमामा प्रहार गर्ने कुनै पनि साना ठूला क्रियाकलाप अक्षम्य रहने कुराको हेक्का राख्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै संस्था एवं निकायले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “सबैले सबैको सम्मान गर्ने, सबैले आआफ्नो भूमिका र जवाफदेहीता निर्वाह गर्ने र असल अभ्यासलाई स्थापित गर्दै आआफ्नो कर्म क्षेत्रमा निरन्तर डटेर लाग्नुपर्ने भएको छ ।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताको संस्थागतरुपमा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने र न्यायापालिकाको साख उठाउने काममा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले सम्पूर्ण न्यायाधीशले निडर भएर स्वच्छ र सक्षम भएर काम गर्नु आग्रह गर्दै सिङ्गो न्यायापालिको सबैको साथमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न र स्वच्छ ढङ्गले राज्य सञ्चालन गराउनका लागि न्यायापालिकाले सुन्नु र हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले न्यायाधीशलाई कसैको प्रभावबाट जोगाउनेपर्ने चुनौती, जनताको आस्थाबाट उठेका प्रश्न परिषद्मा भएका निराशालाई आशामा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

महान्यायाधीवक्ता सविता बरालले न्यायापालिकाले अहिलेसम्म हाँसिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै उत्तरदायी र जनमुखी न्यायनिरुपणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्कता भएको बताउनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउनका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके संसद् पुनःस्थापना हुनेपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद् नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइसमेत नहुने भएकाले यस्तो अवस्थामा न्यायालयमा नेतृत्वविहीन अवस्था आउने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनका कार्यवाहक अध्यक्ष अम्बरबहादुर राउतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जनअपेक्षाअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति जरुरी भएको र तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलास प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र रुपन्देही जिल्ला अदालका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतलाई जनहरु रु १५ हजारसहित प्रधानन्यायाधीशले सम्मान गनुभएको थियो ।