काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने शुक्रबार थुनामुक्त हुने भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो बापतको धरौटी र बैंक जमानत स्वीकार गर्दै उनलाई शर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएपछि आज आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छुट्ने भएका हुन् ।

लामिछाने हाल ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा छन् । उच्च अदालतको आदेश बिहीबार नै आए पनि जिल्ला अदालतबाट छुट पुर्जी जारी हुन नसक्दा उनी सोही दिन रिहा हुन सकेका थिएनन् । अदालत प्रशासनका अनुसार शुक्रबार मात्रै जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट छुट पुर्जी जारी हुनेछ । त्यसका लागि उनलाई आज बिहान काठमाडौँबाट बुद्ध एयरको पहिलो उडानमार्फत रुपन्देही लगिँदै छ । उनका सहयोगी प्रमोद न्यौपानेका अनुसार बिहान करिब ८ बजेतिरको उडानमा उनलाई भैरहवा लगिने तयारी गरिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार अब जिल्लामै उपस्थित गराई कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि लामिछाने रिहा हुनेछन् । उनले यसअघि नै बैंक जमानत बुझाइसकेकाले अब औपचारिक प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ ।

न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदै पाँच वटा शर्त तोकेको छ । आदेशअनुसार जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेकका क्रममा तोकेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी स्वीकार गर्नुपर्नेछ । सो समय रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

यसका साथै सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित बिगो रकम सुरक्षित गर्न लामिछानेले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पनि मान्य हुने आदेशमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्ने शर्त पनि राखिएको छ । त्यस्तै, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले यसअघि जमानत लिन अस्वीकार गर्दै दिएको आदेश उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । अन्तिम फैसलाबाट बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा त्यसअनुसार बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराई थुनामुक्त गर्न भनिएको छ ।

अदालतको आदेशमा प्रतिवादीले आफू कार्यरत संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीका आधारमा पर्ने बिगो बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुरक्षित गरेको देखिएको उल्लेख छ । बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता भएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएको अदालतको ठहर छ ।

यसअघि जिल्ला अदालतले बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरेपछि लामिछाने उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले २०८१ चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो । पछि आफूलाई काठमाडौँ सरुवा गर्न माग गरेपछि साउन ३१ गते रुपन्देही कारागारबाट नख्खु कारागार सरुवा गरिएको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । तीमध्ये रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्टै अपचलन गरेको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । लामिछानेले सोही बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने रकम दामासाहीका आधारमा सुनिश्चित गरी धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका थिए, जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो ।