काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशन समयमै हुन नसक्ने संकेत देखिएसँगै विशेष महाधिवेशनको बहस निर्णायक मोडमा पुगेको छ । पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानले तोकेको समय सीमाभित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न नभए विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रतिनिधिहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै महामन्त्री थापाले पुसभित्र नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य दायित्व बन्ने बताए ।
उनले भने, ‘यदि पुसभित्र नियमित महाधिवेशन भएको भए ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको माग स्वतः सम्बोधन हुने थिया े। तर अब त्यो सम्भव नदेखिएकाले विशेष महाधिवेशन विधानको अनिवार्य व्यवस्था हो ।’ थापाले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र कार्यविधिबारे केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने पनि स्पष्ट पारे ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि थापाको धारणा पूर्ण रूपमा साझा रहेको बताउँदै विधानको पालना गर्नु पार्टी नेतृत्वको सामूहिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘विधानमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई लागू गर्नु महामन्त्री, केन्द्रीय समिति र कार्यवाहक सभापति समेतको दायित्व हो । अब विशेष महाधिवेशनको स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्ताव लैजान्छौँ ।’ यसैबीच, विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले पार्टीले सार्वजनिक गरेको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामाथि कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । उनीहरूले उक्त कार्यतालिका ‘प्रथम दृष्टिमै अविश्वसनीय’ रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नियमित महाधिवेशन गर्ने गम्भीर प्रयास वा स्पष्ट नियत नदेखिएको आरोप लगाएका छन् ।

कार्यवाहक सभापतिलाई बुझाइएको स्मरण पत्रमा उनीहरूले विधानले तोकेको समयसीमा २०८२ मंसिरभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न माग गरिएको उल्लेख गरेका छन् । अन्यथा पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम स्वतः विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, २४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि (५४.५८ प्रतिशत) ले २०८२ असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको मागसहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । पक्षधरहरूले प्रारम्भमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ‘शङ्काको सुविधा’ दिँदै केही समय पर्खिए पनि पछिल्ला केन्द्रीय समिति बैठक र त्यसपछिका गतिविधिले समयमै महाधिवेशन गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाएको निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको यो दबाब, महामन्त्रीद्वयको सार्वजनिक समर्थन र विधानको स्पष्ट व्यवस्थाले नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी दिनमा विशेष महाधिवेशनको राजनीतिक बहस झनै तीव्र हुने संकेत देखिएको छ ।