काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकमा देखिएका गहिरा राजनीतिक र शासकीय समस्याको समाधान केवल निर्वाचन र सरकार परिवर्तनले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपालको समस्या सतही नभई संरचनागत भएकाले दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्वाचनअघि नै व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अंग्रेजी नयाँ वर्ष र आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा सोमबार राति सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत महामन्त्री थापाले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीभित्र रहेका कमजोरीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र सुशासन स्थापना गर्न कठिन बनाएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार सानातिना प्रशासनिक वा कार्यकारी निर्णयले मात्र अहिलेको जटिल अवस्थाबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिँदैन ।

थापाले विशेष गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । समावेशिताका लागि ल्याइएको यो प्रणाली दलका शीर्ष नेताहरूको ‘खल्तीबाट नाम निकाल्ने’ अभ्यासका कारण बदनाम बनेको उनको भनाइ थियो । नयाँ र पुराना सबै दलमा यो प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले एकपटक सांसद वा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक सूचीमा राख्न नपाइने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततामाथि पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी हुँदा ती निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको थापाको ठहर छ । नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई सिफारिस गर्ने राजनीतिक शक्तिप्रति नै निष्ठा देखाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । यस सन्दर्भमा उनले दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूको अभ्यास उदाहरण दिँदै सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे बोल्दै महामन्त्री थापाले एउटै व्यक्ति पटक–पटक पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहने अवस्थाले दलहरू कमजोर बनेको बताए । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न संविधान वा कानुनमार्फत नेतृत्वको अवधि र सीमाबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यी सबै सुधारका काम निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले मात्र गर्न नसक्ने भन्दै उनले निर्वाचनअघि नै सबै दलहरूबीच न्यूनतम सुधार एजेण्डामा सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनअघि नागरिक समाजको पहलमा दलहरूबीच भएको ऐतिहासिक सहमतिलाई स्मरण गर्दै थापाले अहिले पनि त्यस्तै किसिमको ‘राष्ट्रिय संवाद’ आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विशेषगरी युवा पुस्तालाई अगाडि बढेर राजनीतिक दलहरूलाई एउटै टेबुलमा बसाल्न र सुधारका मुद्दामा प्रतिबद्ध गराउन आह्वान गरे । ‘निर्वाचन त २०८४ मा पनि हुन्थ्यो, तर सुधारका लागि अहिलेको समय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ’, थापाले भने ।

उनका अनुसार निर्वाचनपछि जुनसुकै दलको सरकार बने पनि संविधान र कानुन संशोधनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकिने वातावरण चुनावअघि नै तयार हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र परिवर्तनका लागि बलिदान दिनेहरूको सपना पूरा हुने र आम नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुने थापाको विश्वास छ ।