समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न किन उठिरहेको छ ? दलहरूले बुझाएको सूचीमा असन्तुष्टी किन छ ? यो बुझ्नका लाागि हामीले यसको आवश्यकता किन पर्‍यो -संविधान सभाले संविधानमा यो किन राख्यो भन्ने बुझ्नु पर्छ । नेपाली समाज समाज विविधतापूर्ण छ । आर्थिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, भौगिलक विविधता छ । त्यसलाई हामीले एकदम गाह्रो गरी मात्रै बुझ्यौँ । नेपाली राजनीतिले गाह्रो गरी मात्रै बुझ्यो, जबर्जस्ती मात्रै बुझ्यो ।

त्यसमाथि प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भनिसकेपछि यसका केही आयामहरू हुन्छन् । एउटा प्रतिनिधि प्रत्यक्ष जितेर जान्छ, जितेर गएको प्रतिनिधि अर्को तहमा फेरि जित्छ । अथवा जितेर गएपछि फेरि दोस्रो, तेस्रो तहमा भोट हाल्ने शृंखला बनाइएको हुन्छ । त्यति गरिरहँदा पनि केही मान्छे छुट्छन् । केही मान्छेको आवाज छुट्छ । गरिबको आवाज छुट्छ । टाढाको मान्छेको आवाज छुट्छ । बोल्न नसक्ने, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वर्गीय र लैङ्गिक हिसाबले पछिपरेका अथवा पारिएका मान्छेहरू छुट्छन् ।

तर, राज्यसत्ता सञ्चालनमा तिनीहरूको आवाज पुग्न जरुरी हुन्छ । आवाज पुग्यो भने के हुन्छ त ? राज्यले सीमान्तकृतको पीडा बुझ्छ । अर्को कुरा, सरकार अथवा राज्य सञ्चालनमा सबै जनताको स्वीकार्यता बढ्छ । यसले लोकतन्त्र र राज्यलाई नै बलियो बनाउँछ । वर्गीय हिसाबले, आर्थिक हिसाबले र भौगोलिक रुपमा पछि परेका कर्णालीको मान्छे कुनै तरिकाबाट संसदमा पुग्यो भने उसले संसदमा पुगेर आफ्नो गाउँठाउँ र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक समाजलाई यो राज्य मेरो पनि हो भनेर बुझाउँछ । यसले समाजमा वैमनस्यता कम हुन्छ र अपनत्व बढ्दै जान्छ । साथै, आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक हिसाबले समाज निरन्तर सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न सहयोग गर्छ ।

यसलाई आत्मसात गरेर हाम्रो संविधानले यो समानुपातिक प्रणालीको खोजी गर्‍यो । र, संविधान सभाले यसलाई आत्मसात गर्‍यो । यसलाई संघ र प्रदेश दुई तहकै सरकारमा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर संसदमा समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था ल्याइएको हो । अर्कातिर, गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरमा केही ठाउँहरूमा ती समूहबाट प्रतिनिधित्व जित्नै पर्ने व्यवस्था गरियो । खासगरी मेयर र उपमेयरमध्ये एक महिला उठाउनै पर्ने र वडा समितिमा एक दलित महिला हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । क्रमिक रुपमा नेतृत्व विकास होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यो पनि एक तहको समानुपातिक प्रणाली नै हो ।

यस्तो उद्देश्यले ल्याएको समानुपातिक प्रणालीबारे दुईवटा चुनावमै हामीले समीक्षा गर्ने बेला आउनुपर्ने थियो तर आयो । विविध राजनीतिक कारणले, सामाजिक उथलपुथल र हाम्रो राजनीतिक उथलपुथलको कारणले यसको बारेमा हामीले ठीक–बेठीक के भयो भनेर छलफल गर्ने बेला आयो । दोस्रो चुनावले पूरा कार्यकाल पूरा नगर्दै हामी एकचोटि फेरि राजनीतिक हिसाबले फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने मोडमा उभियौँ । तर, अहिले यो सिस्टम ठीक छैन, यो राजनीतिक प्रणाली ठीक छैन भनेर आन्दोलन गरेकाहरूले पनि राजनीतिक प्रणाली चाहिँ ठीकै छ, हाम्रो संविधान पनि ठीकै छ, तर यहाँ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति खराब हुन् है भन्ने ठाउँमा पुगे । गलत प्रयोग गरिएको हो तर हतियार चाहिँ ठीक छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

त्यसैले नै अहिले समानुपातिक तर्फ दलहरूले बुझाएको बन्द सूचीमा प्रश्न उठेको हो । समानुपातिकको बन्द सूचीमा आज समावेश गरिएका नामहरूले भोलि प्रदेशमा हुने समानुपातिक, लोकसेवामा हुने समानुपातिक, वडामा प्रतिनिधित्व गरिने कुरादेखि, मेयर–उपमेयर लेभलको चुनावमा टिकट दिइने कुरासम्म समाजलाई एउटा लामो शृंखलामा डोर्‍याउनेवाला छ । झट्ट हेर्दा कहीँ न कहीँ नयाँ भनिएकाहरूले यो व्यवस्था, संविधान र हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था ठीकै छ भनिरहँदा पुरानाहरूले गरेका गल्तीहरूलाई दोहोर्‍याउन खोजे जस्तो देखियो । उदाहरणका लागि, आर्थिक रूपमा असाध्यै सम्पन्न, त्यसपछि वर्गीय हिसाबले र सामाजिक चेतनाको हिसाबले पनि ए–ग्रेडको अथवा मानव विकास संसाधनको हिसाबले अति माथि रहेका पर्‍यो भने प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जित्न पनि सक्ने मान्छेहरू पनि बन्द सूचीमा देखिए ।

प्रत्यक्ष चुनाव लडिसकेपछि जित्नै पर्छ भन्ने छैन । त्यो कुरा बिर्सेको देखिन्छ । हामीले चुनाव लड्नु भनेको जित्नु नै हो भन्ने बुझ्यौँ । तर, लोकतन्त्रमा चुनाव हार्नु पनि जित्नु हो । प्रत्यक्षमा जान सक्नेहरूले समानुपातिकमा बस्न हुँदैन थियो । आर्थिक रूपमा सम्पन्न, सामाजिक रूपमा सम्पन्न र पटक–पटक मौका पाएकाहरू समानुपातिकको लिस्टमा यसरी मरिहत्ते गरेको देखिनु र पार्टी नेतृत्वले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन थियो । उनीहरूले समानुपातिकलाई संसद छिर्ने सजिलो बाटो खोज्दा कसैको भाग काटिएको कुरा बुझ्न पथ्र्यो । त्यसले गर्दा दलितलाई कोटा नपुगेको, कतिपय जिल्लाको नै प्रतिनिधित्व नभएको, भौगोलिक हिसाबले पछि छुटे जस्तो देखिएको छ । त्यसैले, दलहरूले बुझाएको बन्द सूचीमाथि प्रश्न उठ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि यो बहस र प्रश्नले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता र सान्दर्भिकता भने पुष्टि भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनले मात्रै सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैन र अप्रत्यक्ष निर्वाचन पनि आवश्यक छ भन्ने कुरालाई जबर्जस्ती अचानक स्वीकारेको देखिन्छ ।

यसरी स्वीकारी रहँदा यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई पनि स्वीकारेको देखिन्छ । एउटा फल थियो । त्यो फल मन पर्दैन तर मन नपरे पनि अहिले चाहिँ त्यो फल म खाइदिन्छु भनेर खाइदिएको हो । तर, पुछपाछ नगरी, नधोई त्यसको सफाइ नगरी खाइदिएको जस्तो देखियो । यसले भर्खरै गरिएको आन्दोलनको मर्ममा अलिकति ठेस पुग्यो कि ? पुराना पार्टीहरूले गल्ती गरेका गल्ती सुधार्न सक्ने, यो हो है ठीक बाटो भनेर देखाउने, गतिलो जवाफ दिने एउटा मौका गुम्यो कि ? यो असमानताको कारणले, गतल प्रतिनिधित्वको कारणले, असन्तुष्टिका स्वरहरु समाजमा दबिएर त बसिरहेका छैनन् ? त्यो भोलि अर्को आन्दोलनको रूपमा नउठ्ला ? यी सबै कारणले यो समानुपातिकको सूची ठीक तरिकाले आएको देखिँदैन । अर्को चाहिँ वर्गको कुरा पनि छ । देशकै ठूला व्यापारिक घरनाका व्यक्तिहरू समानुपातिक सूचीबाट छिर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? व्यापारिक घरानाबाट अचानक राजनीतिमा छिर्ने भएपछि प्रमाण नभए पनि शंकाको घेरा पर्छ । व्यापारीले चाह्यो भने हिजो अप्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेको नीति निर्माणमा ‘स्टेट क्याप्चरिङ’ भोलि प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सक्ने डर पैदा भयो । केही घरानाको हिसाबले पनि चन्दा दिन सक्ने, नाम चलेका मान्छेहरू हुनेखानेका छोराछोरीहरूले सजिलो बाटोबाट सीमान्तकृतको भाग खोसेर फाइदा लिएको भन्ने हुन्छ ।

‘नेपो किड्स’ को कुरा त जेन्जी आन्दोलनको प्रमुख बुँदा नै थियो । त्यसको फेरि पुनरावृत्ति त भएन र ? जुन–जुन कुराले आन्दोलन उठेको थियो त्यसकै पुनरावृत्ति हुने जस्तो देखियो । अझ डरलाग्दो कुरा के भयो भने एउटा पार्टीमा अघिल्लो पुस्ताको विरासत हुँदाहुँदै त्यहाँ क्रस गर्न नसकेपछि अर्को पार्टीमा गएर आफ्नै बाउबाजेको पुरानो विरासत बेचेको देखियो । आफ्नो संरचनागत लाभ बेचेको छ, आफूसँग भएको सूचना बेचेको छ । राम्रो ठाउँमा पढेको, जागिर भएको, काठमाडौंमा जन्मेर हुर्किएको मौका पाएको, अनि अचानक अर्को राजनीतिक पार्टीमा गएर आफ्नो स्वार्थका लागि रोटी सेकेको छ । त्यसैले, अहिले कतै न कतै यो जेन्जी आन्दोलनले ल्याएको सत्ताको क्याप्चर पो भएको हो कि भन्ने डर लाग्छ ।

राजनीतिमा हिजो खोलेको पार्टी र दशौँ वर्षको पार्टीको एउटै हैसियत हुन्छ । ‘हामीलाई थाहा थिएन’ र गल्ती भयो भन्ने कुरा यहाँ चल्दैन । तर, राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी हिजो जसरी चलेको थियो, त्यही रुपमा नयाँ पार्टीले अपनाउन खोजेको देखियो । यसले हिजोको समस्या वा असन्तुष्टी सम्बोधन हुँदैन । एउटा मान्छे विदेशमा थियो, आफ्नो व्यवस्था गरिसकेको थियो । फर्केर आएर यहाँ एउटा राजनीतिक पार्टीमा जोडियो, अनि समानुपातिकमा बस्यो। उसले सक्रिय जीवन विदेशमा बितायो । उसले कर उतै ति¥यो । उसको करले उतैको नाली, बाटो, बिजुली, पानी, बने । अनि फर्केर आएर यहाँ समानुपातिकमा बस्यो ।

यस्ता जेलिएका कुराहरूलाई अलि वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन नगरी, छोटो समयमा के अर्थ लाग्छ, लामो समयमा के असर पर्छ नहेरी पुराना पार्टीकै बाटो नयाँले समात्न हुँदैन । यसमा थोरै गम्भीर भएर काम गरेको भए पुरानाभन्दा नयाँहरूले ठीक गरे भन्ने सन्देश दिन सकिन्थ्यो । समाजले आश गरेको थियो, अब लामो ठाउँमा पुगिन्छ, टाढा पुगिन्छ । तर त्यो नहुँदा असन्तुष्टी झन् भयानक हुने रहेछ । अहिलेको योङ जेनेरेसन, प्रविधिमैत्री जेनेरेसन, यति छिटो आगोको लप्का जसरी मन नपरेका कुरालाई स्थापित गर्न सक्छ भने यो कुरा नयाँहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
सुधारको प्रक्रियामा जान नयाँ दलहरूले यो संविधान र यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्‍यौं भन्नु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित, प्रदेश खारेज आदि इत्यादि लफडा छोड्नु पर्छ । कन्फ्युजन नराखौँ । हामीभन्दा यङ, जेन्जी पछिको जेन अल्फालाई कन्फ्युजन नराखौँ । हामीले बेलायती शैलीको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अभ्यास गरेका छौँ, त्यसमा हामी कन्फ्युज नहोऔं । यो समाजवाद भयो भनेर नडराऔं । बरू के सुधार्नु पर्छ भनेर छलफल गरौं ।

संविधानमा लेखिएको समाजवाद भनेको नर्थ कोरिया वा भेनेजुएलाको समाजवाद होइन । त्यो नेपाली समाजवाद हो । समाजवाद शब्दमा कसैलाई समस्या छ भने बरु शब्द फेरौं । तर, संविधानले भनेको समाजवाद भनेको स्थानीयतामा आधारित सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने समाजवाद हो । यहाँ कतिपयलाई समाजवाद आयो भने सरकारको सम्पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ डर छ । त्यो होइन । संविधानमा समाजवाद भनेको प्रभावकारी सरकार हो । सानो तर चुस्त सरकार चाहिन्छ भनेको हो ।

आइडियाको हिसाबले हामी संसारकै बेस्ट डेमोक्रेसी हौँ । यसबाट आर्थिक वृद्धि र विकास कसरी निकाल्ने भन्ने चुनौति हाम्रो सामु छ । हामी इन्जिनियरिङ सोलुसन मात्रै खोज्ने होइन । गाउँठाउँ मिलाउनु पर्छ । बाटोघाटो, स्कुल, पानीपधेरो मिलाउनुपर्छ। मान्छे खुसी भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य बलियो हुन्छ । स्थानीय सरकार सबल भएपछि प्रदेश सरकार सबल हुन्छ। त्यसपछि संघीय सरकारले ‘बटम–अप’ एप्रोचमा काम गर्न सक्छ ।

अब यहाँ फेरि त्यही कुरामा फर्कौ-समानुपातिक प्रणाली किन ल्याइएको थियाे ? त्यसको फिलोसफी के हो ? समानुपातिक प्रणाली भनेको मूलतः प्रतिनिधित्वको समस्या समाधान गर्न ल्याइएको हो । समाजमा जो पछाडि पारिएका छन्, जसको आवाज संसदमा पुग्दैन, तिनको प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य हो । तर जब हामी त्यसलाई प्रयोग गर्दा पनि शक्ति, पैसा, पहुँच भएका मान्छेलाई नै त्यहाँ राख्छौँ भने, त्यसको फिलोसफी उल्टो हुन्छ । त्यसो गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका, डराएका, वा जोखिम लिन नचाहेका मान्छेलाई सेफ ल्यान्डिङ दिने संयन्त्र बन्छ । प्रणाली आफैँ गलत होइन, यसको प्रयोग गलत भएको हो ।

यही कुरा नयाँहरूले बुझ्नुपर्छ । पुरानाहरूले बुझेनन् भनेर आन्दोलन भयो। नयाँहरूले पनि बुझेनन् भने त्यो आन्दोलनको मर्ममाथि धोका हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा– समानुपातिकलाई हामीले कोटाको रूपमा मात्र बुझ्यौँ । तर, कोटा भनेको साधन हो, लक्ष्य होइन । लक्ष्य त राज्यको निर्णय प्रक्रियामा विविधता, समावेशिता र न्याय ल्याउने हो । जब कोटा आफैँ शक्ति कब्जा गर्ने साधन बन्छ, त्यसले उल्टो परिणाम दिन्छ । अब यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने समानुपातिकमा जाने मान्छेको प्रोफाइल कस्तो हुनुपर्छ ? के ऊ प्रत्यक्ष जित्न नसक्ने मान्छे मात्रै हुनुपर्छ ? कि ऊ समाजमा काम गरिरहेको तर चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा रहेको मान्छे हुनुपर्छ ? जसले जीवनभर आन्दोलन, सामाजिक काम, बौद्धिक योगदान दिएको छ, तर पैसा, संगठन, पहुँच नभएकै कारण चुनाव जित्न सक्दैन भने त्यस्ता मान्छेका लागि यो प्रणाली हो ।

तर अहिले के देखियो भने चुनाव जित्न सक्ने, जित्ने सम्भावना भएको, अथवा पहिल्यै जितिसकेको मान्छे नै समानुपातिकमा बसे । यसले प्रत्यक्ष चुनावलाई कमजोर बनायो । जोखिम लिन नचाहने संस्कृति बढायो। राजनीति भनेको सुरक्षित खेल हो भन्ने सन्देश गयो । लोकतन्त्रमा हार्ने अधिकार पनि हुन्छ । हारेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षमा बसेर पनि नेतृत्व निर्माण गर्न सकिन्छ । जब सबैले जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउँछन्, हार लुकाउन समानुपातिक प्रयोग हुन्छ । अनि राजनीति नै विकृत हुन्छ । त्यसैले नयाँहरूले यहाँ साहस देखाउनु पर्छ । लोकप्रियता भएका अनुहारलाई प्रत्यक्ष लड्न पठाउनु पर्छ । समानुपातिकलाई वास्तविक प्रतिनिधित्वको माध्यम बनाउनु पर्छ । अहिले पनि समय गएको छैन । कानुनी रूपमा सम्भव छ भने लिस्ट सुधार गरौँ । सम्भव छैन भने भविष्यका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाऔं । नत्र भने–आजको जेन्जी मोमेन्ट भोलि निराशाको अर्को अध्याय नबनोस् ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका पूर्व प्रमुख थापासँग गरिएको भिडियो संवादको सम्पादित अंश)

भिडियो: