काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर मतभेद थप स्पष्ट देखिएको छ । पाँच प्रदेश सभापतिले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरेका छन् भने त्यसका पक्षधर नेताहरूले विधानविपरीत निर्णय गरिएको भन्दै प्रतिवादलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका इन्द्र बानियाँ, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायरले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा अब पार्टीको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूले वैशाखमा हुने नियमित महाधिवेशन नै वैधानिक प्रक्रिया भएको भन्दै सबै तहका कार्यकर्तालाई चुनावी तयारीमा जुट्न आह्वान गरेका छन् । वक्तव्यमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सभापतिको हस्ताक्षर नभए पनि सुदूरपश्चिम सभापति बलायरले दुवै प्रदेशसँग समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारी दिँदै मातहतका निकायलाई परिपत्र पठाएको छ । पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा पुस १८ गतेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव स्वतः रद्द भएको जनाइएको छ । परिपत्रमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ भने माघ ३ भित्र सदस्यता शुल्कसहित विवरण केन्द्रमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले केन्द्रीय निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । देवराज चालिसे, सुवास पोखरेललगायत प्रतिनिधिहरूले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको ठहर गर्ने अधिकार छैन र यस्तो निर्णय विधानविपरीत छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि चालिसेले कुनै हालतमा विशेष महाधिवेशन रोकिन नहुने बताएका छन् । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विशेष महाधिवेशन आह्वानको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि पार्टीभित्रको बहस थप चर्किएको छ । एकातिर पाँच प्रदेश सभापतिहरू केन्द्रको निर्णयअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने अर्कोतिर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू विधान र आन्तरिक लोकतन्त्रको सवाल उठाउँदै दबाब बढाइरहेका छन् । यसले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशाबारे थप बहस निम्त्याएको छ ।