काठमाडौं । औपचारिक घोषणा हुनै नपाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया गम्भीर संकटमा परेको छ । पद बाँडफाँट, वरीयता र संघीयता–धर्मनिरपेक्षता जस्ता संवेदनशील सैद्धान्तिक मुद्दामा सहमति नजुट्दा दुई पक्षबीचको दूरी झनै बढ्दै गएको छ ।

एकताको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा रास्वपाले पूर्व सहमति पालना नगरेको आरोप उज्यालो नेपाल पक्षले लगाएको छ । रास्वपा नेतृत्वबाट ‘ठूलो दलको दम्भ’ देखिएको, आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि अपमानजनक व्यवहार भएको निष्कर्षसहित उज्यालो नेपालका नेताहरूले एकता प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्न दबाब बढाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, प्रारम्भिक समझदारीमा उज्यालो नेपाललाई प्रत्यक्षतर्फ ३० प्रतिशत उम्मेदवारी, केन्द्रीय समितिमा २६ सदस्य र समानुपातिकतर्फ १८ सिट दिने सहमति भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा समानुपातिक सिट १४ मा झारिनुका साथै सांसद बन्ने निश्चित मानिएका ६ जनाको क्लस्टर नै हटाइएपछि विवाद चर्किएको हो ।

निर्वाचन आयोगमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको उज्यालो नेपाललाई एकीकरणका नाममा ९४ सदस्यीय बनाइए पनि, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यस्तो अवस्थामा पार्टीको साख जोगाउन गाह्रो हुने भन्दै यथास्थितिमा एकता अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको बौद्धस्थित एक होटलमा बसेको उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष कुलमान घिसिङले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने व्यक्तिगत रूपमा लचिलो देखिए पनि उनको सचिवालय र ‘कोर टिम’ सहमति कार्यान्वयनमा बाधक बनेको बताएका थिए ।

त्यसअघि रविसँग भएको प्रत्यक्ष भेटवार्तामा कुलमानले वरीयता, केन्द्रीय समितिमा २६ सदस्य र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ६ जना सांसद बन्ने सुनिश्चितता माग गरेका थिए । तर, रविले २१ केन्द्रीय सदस्यसम्म दिन तयार भए पनि समानुपातिक सांसद सुनिश्चित गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि कुलमान थप असन्तुष्ट बनेका छन् ।

उज्यालो नेपालका नेताहरूका अनुसार, यही असन्तुष्टिले कुलमानलाई वैकल्पिक रणनीति अर्थात् ‘प्लान बी’ तर्फ धकेलेको छ । उक्त योजनाअनुसार कुलमानले उज्यालो नेपाल पार्टीबाटै प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने र समानुपातिक मतका लागि अर्कै चिह्न भएको दलसँग मोर्चाबन्दी वा सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन् । समानुपातिक सूची बुझाइसकेका पाँच–छ वटा पार्टी कुलमानसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी पनि उनी निकट नेताहरूले गरेका छन् ।

यद्यपि, उज्यालो नेपालका केही दोस्रो तहका नेताहरू भने अझै पनि असमझदारी हटाएर रास्वपासँगको एकता जोगाउने अन्तिम प्रयासमा छन् । उनीहरूको भनाइमा, एक पटक हस्ताक्षर भइसकेको सहमतिपछि ‘आए आऊ, नआए नआऊ’ भन्ने शैलीले पार्टी–पार्टीबीचको सम्मानमा चोट पुगेको छ ।

उज्यालो पार्टीभित्रै केही नेताहरूले भने अहिलेको विवादमा तीनै पक्ष–रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र बालेन शाह-सबैको भूमिका प्रश्नयोग्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, व्यक्ति केन्द्रित करिज्मामा बढी भरोसा गर्दा संस्थागत राजनीति र सहमतिको मूल्य ओझेलमा परेको छ ।

दुई साता नपुग्दै एकता प्रक्रिया लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ ठोस समझदारी नभए कुलमान घिसिङ रास्वपाबाट अलग भएर उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाउने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ । तर, अन्तिम क्षणसम्म पनि केही नेताहरू ‘मिल्ने सानो झ्याल’ खुला राखेर वार्ता जारी राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।