काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको सहकार्य सम्भावना अन्त्य भएको निष्कर्षमा रास्वपा पुगेको छ । उज्यालो नेपालका तर्फबाट अघि सारिएका राजनीतिक र संगठनात्मक मागहरू स्वीकार्य नहुने ठहर गर्दै रास्वपाले सहकार्यलाई औपचारिक रूपमा टुंग्याउने तयारी गरेको हो ।

रास्वपा नेतृत्वका अनुसार उज्यालो नेपालले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमै पुनर्विचार गरी नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, व्यवस्था र संविधानप्रति विमति नरहेको स्पष्ट धारणा राख्दै आएको रास्वपाले उक्त मागमा सहमति जनाउन नसकेको प्रवक्ता मनिष झाले बताए । उनले भने, ‘अवस्था परिवर्तन गर्ने हाम्रो अभियान हो । व्यवस्था र संविधानप्रति हाम्रो असहमति छैन भन्ने स्पष्ट धारणा राख्दा कुरा मिलेन ।’

वार्ताका क्रममा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संरचनाबारे पनि उज्यालो नेपालले फरक धारणा अघि सारेको रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ । यसका साथै संगठनात्मक भागबन्डामा पनि सहमति हुन सकेन । उज्यालो नेपालले हालका पदाधिकारीबाहेक थप तीन पद, वरिष्ठ उपसभापति कुलमान घिसिङलाई दिने, साथै एक नयाँ महामन्त्री पद सिर्जना गरी त्यसलाई उज्यालो नेपालको भागमा पार्नुपर्ने शर्त राखेको बताइएको छ ।

रास्वपाका एक नेताले भने, ‘यस्ता शर्तहरूमा हामी सहमत हुन सकेनौं ।’ त्यसैगरी, आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका लागि सिट तोकेरै जानुपर्ने उज्यालो नेपालको माग र भविष्यमा सरकार गठन भएपछिका राज्यका अवसरहरूबारे अहिले नै भागबण्डा गर्नुपर्ने धारणा पनि रास्वपाले अस्वीकार गरेको छ ।

एक पदाधिकारीका अनुसार रास्वपाको तर्क निर्वाचन र तत्कालीन उपलब्धिमा मात्र छलफल सीमित नगरौँ, यो देश बदल्ने दीर्घकालीन अभियान हो भन्ने रहेको छ । ‘रास्वपा र उज्यालो नेपालबीचको सहकार्य औपचारिक रूपमा टुंगिएको घोषणा मात्र बाँकी छ’, उनले भने ।

यसैबीच, सहकार्यको सम्भावना सकिएको उज्यालो नेपालका संरक्षक कुलमान घिसिङको अभिव्यक्तिपछि रास्वपाले आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सभापति रवि लामिछानेले आज दिउँसो ३ः१५ बजेबाट सुरु हुने गरी भर्चुअल बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकमा पार्टी एकता, समायोजन प्रक्रिया, उज्यालो नेपालसँगको सहकार्य टुट्नुका कारण र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे छलफल हुनेछ । रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच यसअघि पुस १४ गते ७ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, राजनीतिक विचार र पदीय भागबण्डामा सहमति नजुट्दा सहकार्य अन्त्यतर्फ पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।