काठमाडौँ, २८ पुसः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल रुपान्तरण अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय एआई केन्द्र तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को संयुक्त आयोजनामा आज आयोजित नेपाल एआई संवाद शृङ्खलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खरेलले नेपालले ‘डिजिटल हाइवे’ निर्माणलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा एआईसम्बन्धी बहस एआई नीति कार्यान्वयनका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आजको राष्ट्रिय एआई नीति संवाद केवल नीति निर्माणको विषय मात्र होइन, यो सम्भावनाको प्रतीक हो, जहाँ प्रविधि, शासन प्रणाली र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू एकापसमा भेटिन्छन् ।” उहाँले भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि उठेको जेनजी आन्दोलन केवल विरोध प्रदर्शन मात्र नभई मूल्य र मान्यताहरुको स्पष्ट घोषणा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालको एआई नीति जारी भएसँगै राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गरेर डिजिटल रुपान्तरणको आधार तयार गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो त केवल सुरुआत मात्र हो, वास्तविक परीक्षा भनेको कार्यान्वयन हो । यसको उद्देश्य रोजगारी, नवप्रवद्र्धन र प्रत्येक नागरिकको जीवनमा असर पार्ने सेवामा रुपान्तरण गर्नु हो ।”

मन्त्री खरेलले एआई कुनै ढाँचाको अवधारणा नभई यसले विश्वभर अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र शासन प्रणालीलाई पुनः आकार दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका लागि एआई भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र सीमित स्रोतका अवरोधहरुलाई छलाङ मारेर पार गर्ने अवसर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले राष्ट्रिय एआई नीतिको कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई डिजिटल रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन छलफल सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।