१७ वर्ष निर्वासनमा बिताएपछि तारिक रहमान डिसेम्बरको अन्त्यमा बंगलादेश फर्किएका थिए। देश फर्किएको दुई महिना पनि नबित्दै उनी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ।

बिहीबार भएको निर्वाचनमा उनको पार्टी बंगलादेश नेसनल पार्टी(बिएनपी)ले दुई तिहाइ बहुमत पाएको छ । ३०० सदस्यीय संसदमा बिएनपीले दुई सय १२ सिट जितेको छ । २०२४को अगस्टमा आन्दोलनपछि बर्खास्त भएकी तत्कालीन प्रधामन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगको सहभागीतालाई निषेध गरिएको यो निर्वाचनमा इस्लामिक कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामीले ६८ र आन्दोलनकारी युवाहरूको पार्टी राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसिपी)ले ६ सिट जितेको छ ।

पूर्वप्रधामन्त्री खालिदा जियाका पुत्र रहमानले निर्वाचन अघि दक्षिण एसियाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र सामाजिक विभाजनमा मल्हम लगाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए। पहिलो प्राथमिकता के हुनेछ भन्ने टाइम म्यागेजिनको प्रश्नमा रहमानले भनेका थिए, ‘कानूनी शासन सुनिश्चित गर्नु। दोस्रो, आर्थिक अनुशासन पुनर्स्थापित गर्नु। तेस्रो, देशलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास गर्नु। हामीसँग जे–जस्ता राजनीतिक कार्यक्रम वा नीतिहरू भए पनि देशलाई एकताबद्ध गर्न सकेनौँ भने अघि बढाउन सम्भव हुँदैन।’

टाइम म्यागेजिनसँग उनको अन्तर्वार्ताका पाँच प्रमुख निष्कर्ष यस्ता छन्:

घाउमा मल्हम लगाउनु

हसिनालाई सत्ताबाट वेदखल गरको जुलाई २०२४ को क्रान्तिमा करिब १,४०० मानिसको मृत्यु भएको थियो। यसका साथै उनको १५ वर्ष लामो हसिनाको शासनकालमा करिब ३,५०० जनालाई गैरन्यायिक रूपमा बेपत्ता पारिएको थियो। ती घाउहरू अझै पनि अत्यन्त ताजा छन् । रहमानले हसिनाको अवामी लिग पार्टीद्वारा पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण गरिएका सेना, अदालत, निजामती सेवा र सुरक्षा निकाय लगायतका संस्थाहरूप्रति विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ।

२००१ मा बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले अन्तिम पटक सत्ता सम्हाल्दा अवामी लिग र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई लक्षित हिंसा चाँडै भड्किएको थियो। १७ करोड ५० लाख जनसंख्या भएको राष्ट्रमा फर्किएयता एकताको सन्देश दिँदै र प्रतिशोध नगर्ने प्रतिज्ञा गर्दै आएका रहमानले शान्ति कायम राख्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्नेछ।

‘प्रतिशोधले केही पनि फर्काएर ल्याउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु, यदि हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, सबैलाई एकताबद्ध राख्न सक्छौँ, देशलाई एकजुट राख्न सक्छौँ भने त्यसबाट केही राम्रो प्राप्त हुन सक्छ।’

अर्थतन्त्रमा सुधार

हसिनाको पछिल्लो कार्यकालमा बंगलादेश एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र बनेको थियो। सन् २००६ मा ७१ अर्ब डलर रहेको जीडीपी सन् २०२२ सम्म ४६० अर्ब डलर पुगेको थियो। तर, बढ्दो महँगी, असमानता र युवाहरूको बेरोजगारीका कारण उनको अवामी लिगप्रति असन्तोष बढ्यो, जसलाई बिहीबारको निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

हसिनाको पदच्युति पछि पनि बंगलादेशका समस्या खासै सुधारिएका छैनन्। उच्च मुद्रास्फीति र कमजोर टाका मुद्राले सामान्य परिवारहरूको वास्तविक आम्दानी घटाइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष करिब २० लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, जबकि युवाहरूको बेरोजगारी दर पहिले नै १३.५ प्रतिशत छ। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण आयातमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले ऊर्जा आपूर्ति र महत्त्वपूर्ण उत्पादन उद्योगलाई कमजोर बनाइरहेका छन्।

४ करोडभन्दा बढी बंगलादेशीहरू चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। यसका लागि बीएनपीको प्रमुख नीतिमध्ये एक “फ्यामिली कार्ड” मार्फत महिलाहरू र बेरोजगारहरूलाई मासिक नगद सहायता प्रदान गर्ने योजना हो । तर यो महत्वकांक्षी योजनाका लागि स्रोत के हो भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ।

रहमानले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अंगाल्न युवा उद्यमीहरूको सम्भावना उजागर गर्न सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न चाहन्छन्, साथै बैंकिङ क्षेत्रलाई उदारीकरण गरी उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो पहुँच दिन चाहन्छन्। साथै, विदेशमा श्रम गरिरहेका करिब १० लाख बंगलादेशी आप्रवासी कामदारहरूको सीप अभिवृद्धि गरेर उनीहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक पाउने रोजगारी खोज्न सक्षम बनाउने योजना पनि उनको छ। “हामी उनीहरूलाई भाषा र आवश्यक अन्य सीपमा तालिम दिन सक्छौँ,” उनी भन्छन्।

भारत र अमेरिकासँग सम्बन्ध पुनर्स्थापना

निर्यातमा निर्भर बंगलादेशका लागि क्षेत्रीय महाशक्ति भारत र बंगलादेशी वस्तुहरूको प्रमुख खरिदकर्ता अमेरिका दुवैसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु प्राथमिकतामा पर्नेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग निकट मानिएकी हसिनालाई सत्ताबाट हटाइएपछि नयाँ दिल्लीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। सम्बन्ध कति तिक्त बनेको छ भने जनवरीमा बंगलादेशका स्टार क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमानको इन्डियन प्रिमियर लिग सम्झौता अचानक रद्द गरियो । प्रतिशोधस्वरूप ढाकाले उक्त लिगको प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगायो। अहिले भारत र श्रीलंकामा भइरहेको टी-२० विश्वकपबाट पनि बंगलादेश बाहिरिएको छ । भारतमा क्रिकेट नखेल्ने बंगलादशको शर्त आइसीसीले अस्वीकार गरेपछि बंगलादेश प्रतियोगितामा नै सहभागी नभएको हो ।

तै पनि, भारत व्यावहारिक रूपमा बीएनपीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेतहरू पनि देखिएका छन्। रहमानले डिसेम्बरको अन्त्यमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेट गरेका थिए। टिस्टा नदीसम्बन्धी विवादजस्ता धेरै असहमतिका विषयहरू अझै बाँकी छन्, जहाँ बीएनपीले ‘पानीको उचित हिस्सा दाबी गर्न’ सन् १९९७ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जल महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने अभियान चलाएको छ।

रहमानका अनुसार हसिनाको कार्यकालमा भारत र बंगलादेशबीच भएका धेरै सन्धिहरू ‘असन्तुलित’ छ, जसलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध ठीकसँग पुनर्स्थापित गर्न सच्याउन आवश्यक छ। ‘पक्कै पनि हामी छिमेकी हौँ,’ रहमान भन्छन्, ‘बंगलादेशको हित, हाम्रो जनताको हितको रक्षा पहिले आउँछ, त्यसपछि मात्र हामी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछौँ।’

ट्रम्प प्रशासनले पनि अन्तरिम सरकारको आलोचना गरेको छ, जसका नेता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस हिलारी क्लिन्टनका निकट मित्र मानिन्छन्। ट्रम्पले सुरुमा बंगलादेशमाथि ३७ प्रतिशत ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्क लगाएका थिए, तर ढाकाले वार्तामार्फत त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सफल भयो र यसै साता फेरि १९ प्रतिशतमा घटायो, बदला स्वरूप बंगलादेशले अमेरिकी वस्तुहरूको व्यापक दायराका लागि आफ्नो बजार खोल्ने सहमति जनायो। साथै, अमेरिकी कपास र कृत्रिम वस्त्र प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका केही लुगा तथा कपडा सामग्रीहरू अमेरिकामा भन्सारमुक्त प्रवेश गर्न पाउनेछन्।

यो प्रगति भए पनि रहमानले व्यापार घाटा घटाएर थप भन्सार छुट पाउन चाहेका छन्—सम्भवतः बोइङ विमान र अमेरिकी ऊर्जा पूर्वाधार खरिद गरेर। ‘हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ,’ ट्रम्पबारे रहमानले भने।

इस्लामिक कट्टरपन्थको  व्यवस्थापन

बीएनपी बाहेक बिहीबारको निर्वाचनको अर्को मुख्य लाभार्थी बंगलादेशको प्रमुख इस्लामवादी पार्टी जमात–ए–इस्लामी हो । हसिना कार्यकालको प्रतिबन्ध हटाइएको यो पार्टी दोस्रो ठूलो पार्टी भएको छ ।

जमातको पार्टी विधानमा शरियत कानुन लागू गर्ने लक्ष्य भए पनि यसले आफ्नो कट्टर वक्तव्यलाई नरम बनाउँदै सामाजिक कल्याणमा ध्यान केन्द्रित गरेको र आफूलाई फासीवाद विरोधी पार्टीका रूपमा रिब्रान्डिङ गरेको छ। तर, पार्टीका नेता शफिकुर रहमानका वैवाहिक बलात्कारको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने जस्ता महिलाविरोधी टिप्पणीहरूले अधिकारकर्मीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

बीएनपीले स्पष्ट बहुमत जितेको देखिएकाले इस्लामवादीहरूको प्रभाव सीमित हुनेछ। तर जमात आगामी दिनहरूमा पनि देशको महत्त्वपूर्ण शक्ति रहनेछ । रहमान भन्छन्, साझा हिततर्फ सबै दलहरूले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ।

‘यो केवल बीएनपीको मात्र जिम्मेवारी होइन, तर देशका सबै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र जनताको मताधिकारमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूको पनि हो,’ रहमान भन्छन्, ‘हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ, ताकि हामी ५ अगस्ट अघिको अवस्थामा फर्किन नपरोस्। हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि जनताले आफ्ना राजनीतिक अधिकार पाउन सकून्।’

( मत परिणाम घोषणा हुनुअघि टाइम म्यागेजिनले प्रकाशित गरेको सामग्रीमा आधारित)