Nepal One HD 
काठमाडौं । नेकपा एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू नयाँ संसद् गठन भएको तीन महिनाभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा अघिल्लो संसद् कार्यकालमा अघि बढ्न नसकेका महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याइने उल्लेख गरिएको छ।
२७ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संविधानको व्यवस्था अनुसार ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए, जसमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू प्रमुख छन्।
संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, अधिकार क्षेत्र र प्रशासनिक संरचना स्पष्ट हुन सकेको छैन।
प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू गठन भए पनि आवश्यक संघीय कानुन अभावमा कर्मचारीहरू अझै संघकै मातहतमा काम गरिरहेका छन्। सुरक्षा क्षेत्रतर्फ पनि संघीय संरचना अनुरूप कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
प्रादेशिक सुरक्षा संयन्त्र स्थापना हुन नसक्नु र संघीय प्रहरी ऐन नबन्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। संसद्मा पुगेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकहरू पनि निष्क्रिय भएका थिए।
विघटित प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि अन्ततः ऐन बन्न सकेन।
संसदीय समितिमा लामो समय छलफल भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उक्त विधेयक अघि बढ्न सकेन। एमालेले यस्ता सबै विधेयकहरूलाई नयाँ संसद्को सुरुवाती कार्यसूचीमै राखेर छिटो पारित गर्ने जनाएको छ।
यसैबीच, पार्टीले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई थप कर छुट दिने नीति पनि अघि सारेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सद्भाव दूतका रूपमा परिचालन गर्दै नीति निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन र सामाजिक विकासमा उनीहरूको सहभागिता बढाइने उल्लेख छ।
प्रमुख पूर्वाधार र निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सम्पत्ति संरक्षण, लगानीबाट प्राप्त मुनाफा स्वदेशबाट फिर्ता लैजान पाउने कानुनी व्यवस्था, तथा राज्यबाट उपलब्ध सेवा एकल बिन्दूमार्फत प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
पहिलो पुस्ताका प्रवासी नेपालीलाई सेवा निवृत्तिपछि स्वदेश फर्कने प्याकेज र दोस्रो पुस्तालाई एक्सचेञ्ज, इन्टर्नशीप तथा स्टार्टअपमा आकर्षित गर्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ।
