ओली-लेखक-खापुङलाई कारबाही सिफारिस गरेको कार्की आयोग २४ काे घटनामा किन चुपचाप ?
काठमाडौं । गत भदौ २३ गते सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित जेन-जी उमेर समूहका युवाहरु माइतीघरमा जम्मा भए।
बिहान ९ बजे माइतीघरमा जम्मा भएका युवाहरुको प्रदर्शन दिउसो १२ बजेतिर बानेश्वरको एभरेष्ट होटेलबाट आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्यो ।
नेपाल प्रहरीको ब्यारिगेट ताेडेर प्रदर्शनकारीहरु संसद भवन पुगे । प्रदशर्नकारीहरु निकै आक्रामक बनेका थिए । उनीहरुले संसद भवन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे । त्यतिबेलासम्म प्रदर्शन सुरक्षा निकायको नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको थियो।
पानीको फोहोरा, अश्रु ग्यासलाई मात दिएर बानेश्वर पुगेका युवाहरुको प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरी बल प्रयोग गर्ने स्थितिमा पुग्यो र भदौ २३ को प्रदर्शनमा १९ जना निहत्या युवाहरुले सहादत प्राप्त गरे।
दलहरुको लामो समयदेखिको अकर्मण्यता र अपारदर्शी शासनशैलीका कारण भएको प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेको भन्दै तत्कालीन सरकार निकै दबाबमा पर्याे र सरकार नै विघटनको स्थितिमा पुग्यो।
२३ गतेको घटनाले गर्दा भोलिपल्ट २४ गते पुरै देश आक्रान्त बन्याे । देश आगोमय भयो। अर्थात् देशकाे सर्वोच्च निकाय सिंहदरबार (कार्यपालिका), सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका), संसद भवन (व्यवस्थापिका) लगायतका थुप्रै सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिका निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान र सम्पत्ति एकै दिनमा ध्वस्त पार्ने काम गरियो।
सुशासनको मागबाट सुरु भएको विद्रोहबाट नेपालको सत्ता नै उलटपुलट भयो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भयाे र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो।
अन्तरिम सरकारले लगत्तै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ का सम्पूर्ण घटनाकाे जाँचबबुझ गर्न छानबिन आयोग गठन गर्याे । तीन महिना कार्यावधि पाएर काम थालेको आयोगको बिचमा पटकपटक म्याद थपियो। खैर, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन गत फागुन २४ मा सरकारलाई बुझायाे ।
यसबीचमा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, तत्कालीन विद्रोही विभिन्न जेन-जी समूहलगायत आम मान्छेले सरकारसँग एउटा कुरा खोजिरहेका छन्,- ‘कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन।’ अर्थात् भदौ २३ को नरसंहारको दोषी को थियो ? अनि भदौ २४ को विध्वंश कसले गरायो ?
अहिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारमाथि आलोचना र प्रश्नको वर्षा भइरहेको छ भने अर्कोतिर बढ्दो आलोचनाकाबीच सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ।
सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन कस्तो होला ? आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका दोषी को-को होलान् ? २३ र २४ लाई छुट्टाछुट्टै राखेर अनुसन्धान गरिएको होला या दुवै दिनलाई सँगै राखेर अनुसन्धान गरिएको होला ? अथवा कार्की आयोगको प्रतिवेदनले २३ र २४ को घटनाका लागि क-कसलाई कारबाही सिफारिस गरेको होला ? प्रतिवेदन चासोको विषय बनेको छ।
माइतीघर मण्डलामा युवाहरू प्रतिवेदन माग्दै दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमै ८ चैतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट माग गरेको छ।
१ चैतमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘भोलि नै सार्वजनिक हुन्छ’ भनेको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। राजनैतिक दल, नागरिक समाज, जेन-जी समूहहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा सरकारले प्रतिवेदन किन ल्याउदैन ?
विभिन्न स्रोतहरू र संचारमाध्यमले लेखेअनुसार कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई १०-२० वर्ष कैद सजायसहितको सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताइएको छ।
यसैगरि, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याललाई ३ वर्ष कैद सिफारिस गरिएको छ। तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको बताइन्छ।
मानवअधिकार आयोगले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, आईजीपी खापुङ र प्रधानसेनापति अशाेकराज सिग्देललगायतलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो।
कार्की आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका यी व्यक्तिहरु २३ गतेको घटनाका जिम्मेवार हुन् भनेर बुझ्न त्यति कठिन छैन। उसो भए २४ गतेको विध्वंशको जिम्मेवार को हो ? कार्की आयोग यो विषयमा मौन देखिन्छ।
‘प्रदर्शनमा मेरो पूर्ण समर्थन छ’ भन्ने र २४ गते मध्ये दिउँसो ‘ऐक्यवद्वता व्यक्त गर्न आएँ’ भन्ने काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को भूमिकाका विषयमा कार्की आयोग किन मौन देखियो ? भदौ २४ को भोलिपल्ट बालेनले संसद् विघटन हुनुपर्छ भने- भयो पनि। वार्ता सेनासँग हुनुपर्छ भने- त्याे पनि भयो।
आन्दोलनमा नदेखिएको तर सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहने एकजना मेयर एकै समयमा राष्ट्रपतिभन्दा शक्तिशाली कसरी भए ? नभए सरकार र संसद् नभएकाे बेला राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने वार्ता आह्वान एउटा मेयरले कसरी गरे ?
शीतलनिवासमा हुनुपर्ने वार्ता सेनाको मुख्यालयमा गराउने योजना कसको थियो ? कार्की आयोग २४ को घटनामा मौन छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेल तोडेर भागेको कुराकाे चर्चा कतै हुँदैन। अमेरिकी युथ काउन्सिल, टीओबी ग्याङलगायतका विषयमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले कहीँ कतै केही लेख्दैनन् ।
२३ र २४ को घटनालाई छुट्टाछुट्टै राखेर कारबाही हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ। २३ का घटनामा तत्कालीन पदाधिकारीहरु जिम्मेवार हुन् भने २४ को सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका व्यक्तिका निजी सम्पत्ति जलाउने र व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाउने कुराको जिम्मेवारी रवि र बालेनहरुले लिनुपर्छ।
होइन भने अघिल्लो दिन (भदौ-२३) शहीद बनेका १९ जनाको जिम्मा ओलीहरुको भागमा पर्ने हो भने पछिल्लो दिन २४ भदौमा शहिद बनेका ५७ जनाको जिम्मा कसले लिन्छ ? कि पहिला २३ भदौ आयो, त्यसपछि २४ भदौ आयो भन्दै बस्ने ? २३ भदौ पहिले आयो भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर २४ भदौ कसले ल्यायो ? अर्थात् न्यूयाेर्क टाइम्सले सिंहदरबार जलाउन केमिकलको प्रयोग भयो भन्ने कुरा के हो ?
पहिले २३ भदौ आयो, १९ जना शहीद हुनुपर्याे । २३ भदौ २४ भदौको सबैभन्दा ठूलो कारण पनि बन्यो। तर २३ भदौ २४ भदौको एकमात्रै कारण होइन। २४ भदौमा करिब साढे ११ लाख नेपाली सडकमा आए।
त्यसको कारण हुनसक्छ- २३ भदौ। तर न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जलाउने भीडलाई २३ भदौ ज्ञात हुने कुरा थिएन। उनीहरु यति उद्देलित थिए कि प्रहरीलाई खोलामा दौडाएर पिटिरहेका थिए ।
उनीहरु उद्देलित थिएनन्, बनाइएको थियो पर्दा पछाडिबाट। २४ भदौको घटनाको जिम्मेवार त्यो पर्दा पछाडिको ग्याङ हो। पर्दा पछाडिको ग्याङ अर्थात्,- केही युट्युब च्यानल, केही फेसबुक पेज, केही टिकटक आईडी, केही अभियन्ता, केही पत्रकार, केही थान सांसद, केही थान नेता, तिनीहरुका निर्देशक र निर्देशकहरुलाई निर्देशन दिने ‘मौसुफहरु’।
छानबिन आयोगले पर्दा पछाडिको ग्याङको बारेमा पनि कुरा गरोस्।
