पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको पाँच दिन भयो । रिहा हुने/नुहने कुनै टुङ्गो छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट त परेको छ तर रिटमा अन्तिम सुनुवाई बाँकी छ । यसबीचमा एमालेले भने सचिवालय बैठक बसेर १२ वैशाखसम्म वडादेखि केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा जनसङ्घर्ष गर्ने भन्दै प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

खासमा अध्यक्ष ओली पक्राउ पर्दा एमालेको विरोध किन ? किन कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई एमालेले अस्वीकार गरेको ?

यिनै मूल प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर एमाले नेता विष्णु रिजालसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :-

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्दा तपाईँहरूले विरोध जनाउनुपर्ने कारण के हो ?

भर्खरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गरेसँगै जुन खालको कदम चालियो, यो स्वाभाविक छैन । यो चाहिँ कुनै नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भएको विषय पनि होइन । दुईवटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । केपी शर्मा ओलीसँग कसैलाई रिस उठेको होला, कसैलाई मन नपरेको होला, लोकतन्त्रमा त्यो पाइन्छ । त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई देशमा हुने कुनै पनि घटनाको व्यक्तिगत रूपमा फौजदारी अभियोग लगाउने कुरा जुन छ, के हामी त्यो ठाउँमा जान चाहेका हौँ ? के त्यो सम्भव छ ? बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । लोकप्रिय मतसहित उहाँहरू सत्तामा आउनुभएको छ ।

दुर्भाग्यवश ! कुनै आन्दोलन भयो भने प्रहरीले अहिले पनि गोली चलाउनुपर्ला । प्रहरीबाट कुनै गोली चलेर मानिस मर्‍यो भने सिधै त्यसको ज्यान मुद्दा बालेन्द्र शाहलाई हाल्न मिल्ने हो अब ? पहिलो कुरा, यसमा हामी प्रष्ट हौँ । केपी शर्मा ओलीलाई एकछिनलाई बिर्सिऔँ । प्रधानमन्त्री अवश्य पनि देशको कार्यकारी प्रमुख हो । देशलाई कता लैजाने, नेतृत्व गर्ने, त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व रहन्छ । राजनीतिक दायित्व रहने हुनाले नै त्यसको नाफा वा घाटा सम्बन्धित व्यक्ति र दलले बोक्छ । हामीले भोगिरहेका छौँ ।

२३ र २४ मा हामीले उचित ढंगले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । त्यसको बेफाइदा भनौँ या घाटा हामीले बेहोरिरहेका छौँ । राजनीतिक रूपमा त्यसको क्षति बेहोरिरहेका छौँ । तर, त्यसै कारणले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा फौजदारी अभियोग लगाएर ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा तपाईँ दर्ता गर्नुहुन्छ भने बालेन्द्र शाह त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ ? आएर सार्वजनिक रूपमा उहाँ बहस गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

तर, १९ जना नवयुवाको ज्यान जाँदा प्रधानमन्त्री त उहाँ (ओली) हुनुहुन्थ्यो । संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखले उत्तरदायित्व बहन गर्ने त होला नि ? जवाफदेहिता त हुने होला ?

जवाफदेहिता बहन गरेरै उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँ आफैं बन्दुक समातेर गोली हान्न जानुभएको पनि होइन । उहाँले कहीँ लिखित आदेश दिएको वा त्यो दिने व्यवस्था पनि छैन ।

त्यो भनेर राज्य सञ्चालनप्रति हामी जिम्मेवारी नै छैन, हाम्रो कुनै मतलबै छैन भन्न खोजेको होइन । राजनीतिक जिम्मेवारी उहाँकै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी लिएरै उहाँले २४ गते पदबाट राजीनामा पनि दिनुभएको छ । राजनीतिज्ञहरूले बेहोर्ने घाटा वा नाफा यही नै हो । राम्रोसँग त्यसलाई लिएर जान सक्दा त्यसबाट हामीले फाइदा बेहोर्न सक्छौँ, ग्रहण गर्न सक्छौं भने त्यसलाई राम्रो ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामीले त्यसबाट घाटा बेहोर्छौँ । फागुन २१ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले पराजय बेहोर्नुको पछाडि त्यो एउटा मुख्य कारण छ । मेरो व्यक्तिगत ठहर छ । तर त्यसकारणले त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत ढंगले फौजदारी मुद्दा लगाउन पाइँदैन । त्यति हो हाम्रो भनाइ हो ।

कार्की आयोगले त मुलुकी फौजदारी संहिताको १८१ र ८२ लाई कोट गरेरै शासकीय जिम्मेवारीमा रहँदा ओलीले गरेको हेलचेक्राइँले १९ जनाको ज्यान गएको भन्दै कारबाही गर्न गरेको सिफारिस बालेन सरकारले कार्यान्वयन गर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने के कारण छ र ?

कारण छ । पहिलो कुरा त त्यो आयोग गठन नै पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले भएको छ । जुनबेला आयोग गठन भयो, त्यो भन्दा अगाडि नै गौरीबहादुर कार्कीले फैसला गरिसक्नुभएको छ । केपी शर्मा ओलीको नामै तोकेर, अरू नेताहरूको नामै तोकेर उहाँहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई चाहिँ थुन्नुपर्छ भनेर उहाँले पहिले नै लेख्नुभएको छ । त्यसले गर्दा प्रथम दृष्टिमै यो आयोग पूर्वाग्रहपूर्ण छ । कानुनसम्मत छैन । व्यक्तिगत रिसिईबीबाट गठन भएको छ र त्यसको प्रमुखले नै कसलाई के गर्ने भन्ने कुरा छानबिन गर्नुभन्दा पहिले, शपथ खानुभन्दा पहिले, नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै फैसला गरिसक्नुभएको थियो ।

त्यसले गर्दा उहाँहरूको आयोगप्रति नै हाम्रो विश्वास छैन । उहाँहरूको आयोगको निष्पक्षतामाथि नै हामीलाई विश्वास छैन । उहाँहरूको आयोगको निष्कर्षप्रति नै हाम्रो विश्वास छैन । त्यसकारणले यो आयोग गठन हुँदा पनि हामीले अस्वीकार गरेका छौँ । यसको प्रतिवेदनलाई पनि हामीले अस्वीकार गरेका छौँ ।

बरु हामीले के भनेका छौँ भने २३ र २४ गते जुन जघन्य घटना भयो, जे जस्तो हाम्रो राज्यतर्फको असफलता, राज्य प्रणालीको असफलता, समग्र प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीतन्त्रदेखि व्यवस्थापन, सूचना संयन्त्रको जुन खालको ‘ल्याप्सेस’ भयो । यो हेर्नका लागि एउटा सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । त्यो आयोगले कुनै एमालेको, उहाँ केपी ओलीको लागि मात्र होइन, भोलि समग्र देशमै यस्ता आउने घटनाहरूलाई हामीले कसरी निराकरण गर्न सक्छौँ ? कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ ? भन्ने बारेमा एउटा मार्गदर्शन पनि गरोस्, हाम्रो त्यो इच्छा छ ।

अध्यक्ष ओलीको पक्राउलगत्तै बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले सडक, सदन र अदालत तीनवटै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्‍यो तर नेताहरू नै सडकमा निस्किएनन्, यो कतै ओलीको पक्राउलाई ‘वैधता’ दिने काम त भइरहेको छैन एमालेबाटै ?

मुख्यतः हामी अहिले कानुनी लडाईंमा छौँ । अहिले सर्वोेच्च अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाई सकिएको छ र लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छौँ । त्यसकारणले यो गैरकानुनी ढङ्गले र पुर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले गरिएको जुन गिरफ्तारी छ, यसलाई अदालतले नै खारेज गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसमा कानुन व्यवसायी मित्रहरुले आफ्नो तर्फबाट बहस/ पैरवी पनि गरिरहनुभएको छ र हामीले अदालतप्रतिको आफ्नो त्यो विश्वासलाई कायम राखेका छौँ ।

साथसाथै राजनीतिक ढङ्गबाट यसप्रतिको हाम्रो असहमतिलाई हामीले सांकेतिक रूपमा मात्रै राखेका छौँ । हाम्रो पार्टीको घोषित कार्यक्रमअनुसार सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत विरोधपत्रहरू प्रस्तुत गरेका छौँ । हाम्रा असहमतिहरू हाम्रा जनसंगठनहरूले, हाम्रा मातहतका कमिटीहरूले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो तरिकाले प्रकट गरेका छन् ।

पार्टी सचिवालयको बैठकबाट जे निर्णय हुन्छ, जे संस्थागत ढङ्गले निर्णय हुन्छ, नेकपा एमालेले त्यसैलाई बोकेर जान्छ । नेकपा एमाले पुरै शहरको सडकमा आउन खोजेको होइन । भर्खरै हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ, निर्वाचनमा नेता कार्यकर्ताहरू हामी सबै थाकेका छौँ । निर्वाचन परिणामले हामीलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ । यसका बाबजुद हामी सडकमा आउनुपर्ने आज जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, यसले केही समय लिन्छ ।