काठमाडौं । चार राष्ट्रिय दलले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा असहमति जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिवेदनलाई एकपक्षीय र अधुरो भन्दै अस्वीकारसमेत गरेका हुन् । यी चारवटै विपक्षी दल हुन् ।

ताजा जनादेशपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रतिवेदनप्रति असहमति राखेका दलहरूले २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहमा भएको घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्नुपर्ने बताए । अन्य दुई राष्ट्रिय दलमध्ये रास्वपाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिवेदनबारे बोलेन ।

प्रतिवेदन भने कार्यान्वयनमा गएको छ । यस्तोमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै छ मध्ये चार राष्ट्रिय दलले प्रतिवेदनप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । यसले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा असहज हुने देखिएको छ ।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनाको अनुसन्धान गर्ने तर २४ को ध्वंशको अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिले सत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरे ।

‘किन खरानी भयो संसद् भवन ? किन जल्यो सिंहदरबार ? किन ध्वस्त बनाइए राज्यका महत्वपूर्ण संरचना ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न जरुरी छ,’ उने आयोगको निष्पक्षता अनुसन्धानप्रति प्रश्न उठाउँदै भने, ‘कसैले २३ गतेको घटना मात्रै देख्ने, कसैले २४ गतेको मात्रै देख्ने, यो प्रवृत्ति एकदम गलत छ ।’

उनले कार्की आयोगको कार्यशैलीप्रति पनि असहमति जनाए । पटकपटक समय थप्ने तर २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भनेर २३ गतेको पन्छिने प्रवृत्ति अमान्य भएको चेतावनी पनि दिए ।

उनले भने, ‘२३ गतेको घटनामा अनुसन्धान गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने तर २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भन्ने कस्तो तरिका हो ? पटक–पटक समय थप्दै जाने तर अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भन्न मिल्छ ?’

आङ्देम्बेले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याए ।

एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘तथ्यहरूले देखाउँछन् कि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, प्रशासनिक संयन्त्र, संस्थागत संरचना र बाह्य प्रभावहरूले घटनालाई प्रभावित गरेका थिए । तर आयोगले ती पक्षलाई बेवास्ता गर्दै चयनात्मक निष्कर्ष निकालेको छ ।’

थापाको दल एमालेले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई यसअघि नै प्रतिशोधपूर्ण, प्रर्वाग्रहपूर्ण र अस्वीकार्य भनेको छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका आफ्ना अध्यक्ष ओलीसँगै कांग्रेस नेता रमेश लेखकको रिहा माग गरेको छ । उनीहरूको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी भन्दै सडक, सदन र अदालतबाट प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

यस्तोमा थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कडा शब्दमा कार्की प्रतिवेदनको आलोचना गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका ओली र लेखकले नवयुवाहरू मारिँदा पनि रोक्न कुनै पहल नगरी हेल्चेक्यार्ई र लापारबाही गरेको भन्दै मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख थियो ।

सोही अनुसार १३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्‍यो र केही घण्टामै पक्राउ परे, जुन घटनाको विरोध प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको हो ।

बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा भड्काइएको दाबी गर्दै प्रतिवेदन अपूरो रहेको बताए ।उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै अर्कै आयोग बनाउन माग गरे ।

‘ जेन–जी आन्दोलनमा डिस्कर्ड चलाएर जेन–जी बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काएर हिंसात्मक बनाउने, आन्दोलनमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर दमन गर्ने, २३ गतेको घटना घटाउने साथै २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता सरकारी भवन जलाउने कृत्य गर्ने मान्छेहरुलाई पनि कारबाहीमा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न हामी माग गर्दछौँ,’ उनले माग गरे ।

साम्पाङले आयोगले २४ गतेको ध्वंशको अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

यस्तै, राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आयोगको प्रतिवेदनप्रति आशंका प्रकट गरे । उनले २४ गते प्रहरीको क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएको घटना र घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भएको बताए ।

प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै उनले भने, ‘यो आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो, २५ सयभन्दा बढी नागरिक घाइते भए, राष्ट्रसेवक प्रहरीको घाँटी रेटीरेटी हत्या गर्ने काम भयो । यति ठूलो क्षतिमा पनि निष्पक्ष छानबिन नहुनु दुःखद हो,’ उनले भने ।

उनले वास्तविक दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए । कार्की आयोगको प्रतिवेदन विवादमा तानिनुको मुख्य कारण यसको निष्कर्ष र सिफारिस नै बनेको छ ।

आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र उनका सरकारका गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

तर, भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे स्पष्ट अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस नगरेपछि प्रतिवेदनप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो ।

एमालेले प्रतिशोध भएको प्रतिवेदन भन्दा कांग्रेसले ‘चयनात्मक न्याय’ भन्दै स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।

एक पक्षलाई मात्र दोषी देखाएर अर्कोे पक्षलाई उन्मुक्ति दिँदा न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।

विशेषतः २४ गतेको घटनामा राज्यका महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त पारिएको विषयलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर कमजोरी भएको दलहरूको ठहर छ ।