काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन र सब–स्टेशन विस्तारका क्रममा राज्यपक्षबाट काठमाडौँको शंखरापुर-७ बोझेनीका आदिवासी तामाङ समुदायमाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्‍घन भइरहेको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा उठेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्यूयोर्कमा आयोजित आदिवासी जनजाति फोरममा नेपालका तर्फबाट सहभागी भएकी युवा आदिवासी प्रतिनिधि सवनम लामाले  बोझेनीकाे तामाङ भूमि, अस्तित्त्व र अधिकारका सवालमा राज्य पक्षमाथि कडा प्रश्‍न उठाएकी हुन्।

उनले आफूले संरक्षण गर्दै आएको भूमिमा बोझेनीका आदिवासी तामाङ महिला र बालिकाहरूले भोगिरहेको शारीरिक तथा मानसिक असरबारे जानकारी दिँदै भनिन्, ‘बोझेनीस्थित आदिवासी तामाङ समुदायहरूमा जलविद्युत् सब-स्टेशन नाम गरेको विकास आयोजनाले जीवन र भू-दृश्य दुवैलाई गहिरो रूपमा बिथोलिदिएको छ ।’

लामाका अनुसार आयोजनापछि पुर्खादेखि आध्यात्मिक तथा धामी-झाँक्री उपचार पद्धतिका लागि प्रयोग हुँदै आएको पवित्र पानीको मुहान नष्ट गरिएको छ। साथै, सब-स्टेशन सञ्‍चालनपछि कृषि भूमि क्षतिग्रस्त भएको र उचित क्षतिपूर्ति बिना स्थानीय तामाङ समुदायलाई आफ्नो जमिन गुमाउन बाध्य पारिएको उनको आरोप छ।

उनले तामाङ महिलाहरूको भूमि अधिकारलाई सम्मानयोग्य अधिकार भन्दै आफ्नो पुर्खाको भूमिमा जिउने र मर्ने अधिकार उनीहरूको अविभाज्य अधिकार भएको उल्लेख गरिन्। ‘राज्यले जब जमिन खोस्छ, त्यतिबेला केवल जीविकोपार्जन मात्र होइन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता र समग्र जीवनशैली पनि खोसिन्छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार पूर्वाधार विकासलाई लैङ्गिक संवेदनशीलता, वातावरणीय प्रभाव, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरको मूल्याङ्‍कनसहित अघि बढाइनु अनिवार्य छ।

लामाले आदिवासी तामाङ महिला र बालिकाहरू आफ्नो भूमि र अधिकारको रक्षा गर्न अघि सर्दा राज्य पक्षबाट हिंसा भएको पनि गम्भीर आरोप लगाइन्।

उनकाे शब्दमा, ‘आदिवासी महिला र बालिकाहरूले राज्यका हतियारधारी शक्तिबाट शारीरिक हिंसा मात्र होइन, निरन्तर धम्की र त्रासका कारण गहिरो मानसिक आघात भोगिरहेका छन्। उनीहरू भय, चिन्ता र सामाजिक विस्थापनको पीडामा छन्। वयोवृद्ध महिला र बालिकाका लागि समेत कुनै सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छैन। आफ्नो भूमि र अधिकारको रक्षा गर्न अघि सर्दा ज्येष्ठ महिला र नाबालिगहरूलाई घिसार्ने, कुट्ने र धम्की दिने काम भएको छ। यो लैङ्गिक हिंसाको गहिरो स्वरूप हो र यस्ता चोटहरू अदृश्य रूपमा दीर्घकालसम्म रहन्छन् ।’

उनले एक आदिवासी तामाङ महिलाले आयोजनाका अधिकारीलाई सोधेको प्रश्न पनि मञ्‍चमा प्रस्तुत गरिन्- ‘के हामी चराचुरुङ्‍गी र जनावरभन्दा पनि तुच्छ हौं ?’

उक्त प्रश्‍नले आदिवासी समुदायमाथि हुने व्यवहार र विकासका नाममा उनीहरूको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरिएको पीडादायी यथार्थ उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।

लामाले पूर्वसहमति बिना अघि बढाइने पूर्वाधार विकासले द्वन्द्व झन् बढाउने भन्दै समाधानका लागि तीन प्रमुख सिफारिससमेत प्रस्तुत गरिन्।

उनका अनुसार पहिलो, राज्य र वित्तीय लगानीकर्ता निकायहरूले लैङ्गिक, वातावरणीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभाव मूल्याङ्‍कन अनिवार्य गर्नुपर्छ।

दोस्रो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र भूमि रक्षाका क्रममा हुने हिंसामा राज्यलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ र तेस्रो, स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति (एफपिक)को पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्‍चित गरिनुपर्छ।