एजेन्सी। चीनको हाङचाउस्थित मध्यवर्ती जनअदालतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का कारण गरिएको कर्मचारी बर्खास्तीसम्बन्धी मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। यस निर्णयलाई विश्वभर एआईका कारण हुने रोजगारी कटौती र श्रम अधिकारसम्बन्धी बहसमा नयाँ कानुनी मोडका रूपमा हेरिएको छ।

मामिलामा मासिक करिब २५ हजार युआन तलब पाउने एक वरिष्ठ गुणस्तर सुनिश्चितता सुपरभाइजरलाई कम्पनीले एआई प्रणालीको प्रयोग बढेसँगै जिम्मेवारी घटाउँदै तल्लो तहको पदमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले प्रस्तावित नयाँ पदमा तलब करिब ४० प्रतिशतले घटाएर मासिक १५ हजार युआनमा सीमित गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि कम्पनीले उनको रोजगारी समाप्त गरेको थियो।

कम्पनीले एआई प्रविधिको प्रयोगका कारण संगठनात्मक पुनःसंरचना गर्नुपरेको र त्यसै आधारमा कर्मचारी हटाइएको दाबी गरेको थियो। तर कर्मचारीले उक्त बर्खास्तीलाई गैरकानुनी भन्दै पहिले मध्यस्थता समिति र त्यसपछि अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

मध्यस्थता समिति र तल्लो अदालत दुवैले कर्मचारीको पक्षमा निर्णय दिएका थिए। त्यसपछि भएको पुनरावेदनमा हाङचाउ मध्यवर्ती जनअदालतले पनि ती निर्णयलाई सदर गर्दै कम्पनीको दाबी अस्वीकार गर्‍यो।

अदालतले आफ्नो फैसलामा एआई प्रयोगलाई स्वतः ‘वस्तुनिष्ठ परिस्थितिमा आएको ठूलो परिवर्तन’ भनेर स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार यस्तो प्रावधान केवल बाह्य परिस्थितिले सम्झौता कार्यान्वयन असम्भव बनाएको अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ, जस्तै कम्पनी बन्द हुनु, मर्जर हुनु वा कार्य सञ्चालन नै असम्भव हुनु।

तर यस घटनामा कम्पनीले एआई अपनाउने निर्णय आफैं गरेको भन्दै अदालतले यसलाई आन्तरिक र स्वैच्छिक व्यापारिक समायोजनको रूपमा व्याख्या गर्‍यो। त्यसैले यसलाई कर्मचारी हटाउने वैध आधार मान्न नसकिने ठहर गरियो।

अदालतले थप के पनि उल्लेख गर्‍यो भने कम्पनीले कर्मचारीको मूल जिम्मेवारी अब पूर्ण रूपमा समाप्त भएको प्रमाणित गर्न सकेको छैन। केही काम एआई प्रणालीले गर्न थाले पनि गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, निगरानी गर्ने र निर्णयमा मानव हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने कार्यहरू अझै बाँकी रहेको अदालतको निष्कर्ष थियो।

यसै कारण ‘आंशिक स्वचालन’ लाई ‘पूर्ण विस्थापन’ को आधार बनाउन नसकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। अदालतले यो फरकलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भन्दै एआईले केही काम हटाए पनि मानव श्रमको आवश्यकता समाप्त भएको प्रमाणित नभएसम्म बर्खास्ती वैध नहुने संकेत गरेको छ।

अर्कोतर्फ, कम्पनीले गरेको पुनः नियुक्तिको प्रस्ताव पनि पर्याप्त नभएको अदालतको ठहर छ। तलबमा ठूलो कटौती र पदावनतिसहित गरिएको प्रस्तावले कर्मचारीको पेशागत हैसियत र आर्थिक अवस्था दुवैमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसलाई न्यायोचित समायोजन मान्न नसकिने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

यस फैसलाले एक तहगत कानुनी परीक्षणको अवधारणा स्थापित गरेको छ। अब एआई प्रयोग मात्र रोजगारी समाप्तिको आधार होइन, रोजगारदाताले वास्तवमै काम गर्न असम्भव भएको स्पष्ट प्रमाण दिनुपर्नेछ। साथै, पुनः नियुक्ति प्रस्ताव पनि केवल औपचारिक नभई सारभूत रूपमा उचित र समानुपातिक हुनुपर्नेछ।

यो निर्णयले विश्वभर बढिरहेको एआई–प्रेरित रोजगारी कटौती बहसमा नयाँ दिशा दिएको छ। धेरै देशमा कम्पनीहरूले एआई प्रयोगलाई कार्यकुशलता वृद्धि र लागत कटौतीको कारण देखाउँदै कर्मचारी घटाइरहेका बेला चीनको यो फैसलाले त्यस तर्कलाई कानुनी चुनौती दिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अब एआईलाई केवल प्राविधिक परिवर्तनको रूपमा होइन, श्रम अधिकारसँग जोडिएको कानुनी विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने संकेत दिएको छ। अदालतले प्रभावकारी रूपमा एआई प्रयोगलाई निष्पक्षता, जिम्मेवारी र श्रमिक संरक्षणको दायरामा ल्याएको छ।

यो फैसलाले विश्वव्यापी नीति निर्माणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा पनि एआई र रोजगारीबीचको सम्बन्धबारे बहस तीव्र भइरहेका बेला हाङचाउको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

यसरी, हाङचाउ अदालतको फैसलाले एआईको प्रयोगलाई रोक्दैन तर त्यसको प्रयोगका सर्तहरू निर्धारण गर्छ। यसले कम्पनीहरूलाई चेतावनी दिएको छ कि प्रविधिको नाममा कर्मचारी हटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि कानुनी, नैतिक र आर्थिक रूपमा न्यायोचित आधार आवश्यक हुन्छ।