अहिले जम्मा सहकारी संस्थाको संख्या कति छ ?

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालय बुद्धनगर मातहत अथवा कार्यक्षेत्रमा २३ वटा सहकारीहरू समस्याग्रस्तमा परेका छन्। सरकारले घोषणा गरेका तीनवटा सहकारीहरूको हिसाबकिताब भइसकेको छ। अब बाँकी रह्यो- २३ वटा मध्ये २० वटा सहकारी संस्थाहरू । ती सबै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाकै लाइनमा छन्। पीडितहरू लगभग ७६ हजारको हाराहारीमा छन्। ती पीडित बचतकर्ताहरू कोही साना र कोही ठूला बचतकर्ताहरू छन्। त्यसमध्ये हामीले अहिले सुरुवाती चरणमा साना बचतकर्ताहरूलाई घाउमा मल्हमपट्टी होस् भन्ने हिसाबले बचत फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेका छाैँ । 

बचत फिर्ता चरणबद्ध हुन्छ ?

हजुर, चरणबद्ध हुन्छ। अहिले पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसमध्ये एक लाखभन्दा मुनिका कति छन्, पाँच लाखभित्रका कति छन् भन्ने तथ्याङ्‍क संकलन गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ र जेठको पहिलो साताबाट ती बचतकर्ताहरूलाई सरकारले चक्रिय सहकारी कोषबाट २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यही पैसाले कति जनालाई कति पुग्छ, सोहीअनुसार हामी दिन मिलेसम्म र पुगेसम्म बाँड्नेछौँ।

सहकारीको बचत हिनामिना गरेका व्यक्तिबाट रकम असुल्न सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छ ?

सहकारी संस्थाबाट ऋण खाने ऋणीहरूलाई चाहे ठूला ऋणि हुन् चाहे साना ऋणि सबैको लागि मापदण्ड एउटै छ। १० ठूला ऋणिहरूको नाम प्रकाशन भइसकेको अवस्था छ। केही नाम प्रकाशन भएपछि सम्पर्कमा आएका छन्। सम्पर्कमा आएका व्यक्तिबाट हामीले असुलउपर गरिरहेका छौँ। सरकारले ठूला ऋणिलाई नियन्त्रणमा राखेर साना ऋणिलाई पनि सचेत गराउने नीति लिएको छ।

चक्रिय सहकारी कोषको स्रोत के हो ?

यो सरकारी कोष हो। यसको स्रोत सरकारले विनियोजन गरेको रकम हो। सरकारले २५ / ३० करोड जति बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैबाट वितरण गर्ने योजनामा छौँ।

पुग्ला त सरकारले छुट्याएको रकमले ?

मैले भनिहालेँ, सबैलाई पुग्ने अवस्था छैन। तर जे जति पुग्छ, दामासाहीको हिसाबले सुरुमा १० हजार हुन्छ वा २५ हजारसम्म पुग्छ। त्यो हिसाबकिताब हामी गरिरहेका छौँ।

बचत फिर्ता किस्ताबन्दीमा हुन्छ ?

जस्ताे कि रामबहादुर भन्ने व्यक्तिको एक लाख बचत होला। अहिले हामी एकैपटक बाँड्ने योजनामा छौँ। दामासाहीले बाँड्दा जति पनि पर्न सक्छ। पहिलो चरणमा जति पुग्छ, त्यो बाँड्छौँ । बाँकी पछि तपाईंले भनेजस्तै किस्ताबन्दीमा नै बाँड्ने योजना छ।

दुई वा बढी चरण पनि लाग्न सक्छ ?

अँ, त्यो त अवश्य नै लाग्ने नै भयो।

यदि बचतकर्ताहरू छुटे भने त्यसका लागि के व्यवस्था छ ?

पहिलो मागदाबी गरेका र दोस्रो मागदाबी गरेकालाई नै हामीले पैसा बाँड्ने हो। जसले मागदाबी गर्न छुटाउनुभएको छ, उहाँहरूको हकमा भने अहिले हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको लागि छुट्टै साउनको पहिलो हप्तादेखि मागदाबी खुलाउने योजना छ। खुलेको बेलामा उहाँहरूले अनलाइन मागदाबी गर्नुपर्ने हुन्छ।

वर्तमान सरकार आएपछि सहकारीपीडितको अवस्था कस्तो छ ?  सरकारले सहकारीपीडितलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेको छ ?

अहिलेको सरकारसँग जनताको आशा छ। त्यही अनुरूप सरकार पनि लागि परेको छ। सहकारीपीडितहरूलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा जुटेको अवस्था छ। सरकारलाई हामीले पनि सक्दो मद्दत गरिरहेका छौँ।

कालोसूची प्रकाशन गर्ने र तीनपुस्ते नामावली सार्वजनिक गर्ने पनि हुँदैछ रे ? यसमा सत्यता छ ? भए कत्तिको प्रभावकारी भयो ?

हो, हामीले कालोसूचीमा नाम राख्ने, तीनपुस्ते नामावली सार्वजनिक गर्ने, चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने गरेका छौँ। परिवार मात्र नभई नातागोताको पनि सम्पत्ति रोक्का गर्ने गरिएको छ। यो कदम अहिले प्रभावकारी नै भएको छ।