काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको पछिल्लो निर्णयले नेपालको न्यायिक वृत्तमा गहिरो बहस जन्माएको छ। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेपछि वर्षौंदेखि कायम वरिष्ठतामुखी परम्परा भङ्ग भएको भन्दै न्यायिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रक्रिया बलियो चलन थियो। तर यसपटक परिषद्ले बहुमतका आधारमा ‘वैकल्पिक’ पात्र अघि सारेपछि न्यायिक समुदायभित्र व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।

कानुनविद्हरूको एक समूहले परिषद्को निर्णयलाई ‘पुरानो सेटिङ अन्त्य गर्ने कदम’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संविधानको धारा १२९ (३) ले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य मान्ने भएकाले योग्य उम्मेदवारहरूको सूचीबाट कसैलाई छान्नु संविधानसम्मत हुने उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरू भन्छन्, ‘जहाँ संविधानले ६ जना न्यायाधीशलाई बराबरी योग्य ठान्छ, त्यहाँ परिषद्ले तीमध्ये एकजनालाई चयन गर्नु असंवैधानिक हुँदैन।’

यद्यपि कानुनी समुदायका अर्को ठूलो समूहले वरिष्ठताको अभ्यास तोडिनु न्यायिक संस्थाको स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘यो कदमले न्यायपालिकाभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कार्यकारीको प्रभाव र राजनीतिकरण बढ्न सक्छ,’ वरिष्ठ कानुनविद्हरूको तर्क छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखी परिषद्को निर्णयप्रति असहमति जनाउनु पनि विवाद बढेको अर्को कारण बनेको छ।

पूर्वन्यायाधीशहरूको संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसले ‘न्याय पाउनको प्रतिस्पर्धा होइन, न्यायाधीश बन्ने दौड’ बढाउने चेतावनी दिइएको छ। उनीहरूका अनुसार मुद्दा छिन्ने संख्यालाई पदोन्नतिको आधार बनाउन खोजिँदा न्यायिक गुणस्तरमै ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ।

यता सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सिफारिसविरुद्ध दायर तीनवटा रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएपछि कानुनी बहस अझै चर्किएको छ। अधिवक्ता गीता थापा, डा. प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘वरिष्ठ न्यायाधीश पन्छाएर चौथो वरीयताका न्यायाधीश सिफारिस भएको’ बताउँदै प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका थिए। तर रिट दर्ता नै अस्वीकार भएपछि न्यायालयको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको कानून व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ।

न्यायपरिषद्ले पठाएको नामावलीमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित छै जना न्यायाधीश परेका थिए। त्यसै सूचीबाट परिषद्ले डा. शर्मालाई अघि सारेपछि अब उनी संसदीय सुनुवाइमा जानेछन्। सुनुवाइ समितिले १० दिनभित्र ‘उहाँ नियुक्तिका लागि उपयुक्त छैनन्’ भन्ने आधार, प्रमाण वा उजुरीहरू मागेको छ। उजुरी परेमा समितिले डा. शर्माका पेशागत योग्यता, आचरण, सम्पत्ति, विवादास्पद निर्णयहरूलगायत विषयमा विस्तृत छानबिन गर्ने जनाएको छ।