काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिनमै विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध कडा विरोध जनाउँदै संसद् अवरुद्ध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका हुन्।

विपक्षी दलहरूले विशेषगरी विद्यार्थी संगठन खारेजी, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय तथा संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरे। अधिकांश विपक्षी नेताहरूले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए।

सरकारले आजमात्रै संसदमा विभिन्न आठवटा अध्यादेश टेबुल गरेको छ। यी अध्यादेशबाट केही महत्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ भने संवैधानिक निकायका महत्वपूर्ण पदहरुमा पदपूर्ती गर्न लागेको छ।  अध्यादेशबाटै सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका १५ सय भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसमा विपक्षी दलहरु आक्रोशित छन्। 

सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै स्थापित विधि मिचेर गरेको प्रधानन्यायाधिश सिफारिस प्रकरणमा सबै प्रतिपक्षी दलहरु संसदमा एकमत देखिए। शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्त बिर्सेर सबै न्यायपालिका आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ। साथै, केही समयअघि भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा सरकारले संसद सचिवालयले संसद नियमावली पारित गरेको थियो। यसमा पनि प्रतिपक्षी दलहरुले खरो विरोध जनाए। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा विधार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा निकै आक्रोशित देखिन्थे।  सोहीअनुरुप उनीहरुले सरकारलाई संगठित हुन पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए। 

सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको अभियानको विरुद्दमा भने ६ वटै दल एक ठाउँमा थिए। सबै विपक्षी दलहरुका अनुसार सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा सुरक्षा फौजको आतंक फैलायो। ‘डर, त्रास र धम्की देखाएर व्यवस्थापनको बिना कुनै योजना सरकारले जबर्जस्ती रातारात सुकुमवासी नागरिकलाई लखेट्ने काम गर्यो’, संसदमा उनीहरुको एकै स्वर थियो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै सांसद निष्कल राईले सरकारले अलोकतान्त्रिक बाटो समातेको आरोप लगाए। उनले संसद्बाटै सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति दिने प्रावधान ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

‘संसद् कानुनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनका अनुसार झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद्सँग डराएर अध्यादेशको बाटो रोजिरहेको छ। ‘सरकार किन संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइरहेको छ ? अध्यादेशका प्रत्येक दफामा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने।

त्यसपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट बोल्दै सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएका अध्यादेश, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तथा सुकुम्बासी बस्ती रातारात हटाउने कदमले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताइन्।

उनले अध्यादेशको चाङ लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको ठाडो प्रहार भएको टिप्पणी गरिन्।

‘हिजो अध्यादेशलाई लोकतन्त्रमाथिको निर्मम आघात भन्दै यही सदन तताउनेहरू आज स्वयं त्यही बाटोमा निर्धक्क हिँडिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो राजनीतिक विवेकको परिपक्वता हो कि सत्ता सुविधाअनुसार बदलिएको नैतिकता ?’

उनले सरकारले नागरिकको संगठित हुन पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप पनि लगाइन्।

नेकपाका सांसद युवराज दुलालले सरकारले नागरिकको मौलिक हक, विशेषगरी आवासको हक खोसेको आरोप लगाए।

‘आवाससम्बन्धी मौलिक हक खोसेर प्राकृतिक विपत्ति आउनुअघि नै राज्यले मानव विपत्ति सिर्जना गर्न खोज्दैछ,’ उनले भने, ‘२४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर सुरक्षा फौजको आतंकमा नागरिकलाई विस्थापित हुन बाध्य बनाइएको छ।’

उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा आत्महत्या गरेका इन्द्रबहादुर राईको प्रसंग उठाउँदै सरकारमाथि नैतिक प्रश्न पनि खडा गरे।

‘इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्दा सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले विधिको शासनको नारा दिएर आएको सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत शासन चलाइरहेको आरोप लगाए। साथै, सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ राईले सरकारमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा र नागरिक अधिकारका विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाए।

‘मेरा केही प्रश्न छन्- लिपुलेकमा भारतले नाका प्रयोग गर्दा सरकार किन चुप छ ? किन कूटनीतिक वार्ता गर्न सकेन ? हस्ताक्षरविनाको चिर्केटोको भरमा किन लुकेर बसेको छ सरकार ? नेपाली सेनालाई सीमामा पठायो कि सुकुम्बासी बस्तीमा दादागिरी गर्न ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले सीमा रक्षा गर्न नसक्ने तर आफ्नै नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने सरकार असफल भइसकेको टिप्पणी गरे। ‘बेघर बनाएर रुवाउने र आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने सरकार असफल भइसकेको छ,’ उनले भने।

उनले संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३७ मा रहेको आवासको हक सरकारले उल्लंघन गरेको दाबी गरे।

‘संविधान मिच्ने सरकारको औचित्य के रहन्छ ? सुकुम्बासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा प्रधानमन्त्री जानुभएको छ ? कि आफ्नै कार्यालयमा लुकेर बस्नुभएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

त्यसैगरी, उनले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको बहुमत कसरी हुन सक्छ भन्दै सरकारलाई ‘हिसाब सिकाउनुपर्ने अवस्था आएको’ टिप्पणी गरे।

विपक्षी दलका तर्फबाट अन्तिम वक्ताका रूपमा बोल्दै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सरकारले मृत्युमा समेत विभेद गरेको आरोप लगाइन्।

उनले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने क्रममा सरकारले संवेदनशीलता गुमाएको बताइन्।

‘बस्ती तहसनहस भएपछि पनि सरकारले पीडितको पीडा बुझेन। बस्ती भत्किएको देख्न नसकेर आत्महत्या गर्ने नागरिकप्रति सरकारले समवेदना समेत प्रकट गरेन,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीको घटनाले सरकार सामान्य भुइँमान्छेबाट निकै टाढा पुगेको संकेत गरेको छ।

‘यहाँ त मृत्युको पनि वर्ग र जात हुँदो रहेछ। गरिब र भुइँमान्छेको मृत्युलाई समेत बेवास्ता गरिँदो रहेछ,’ उनले आरोप लगाइन्।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै विपक्षी दलहरू एउटै स्वरमा प्रस्तुत हुनु र सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा उभिनुलाई आगामी दिनमा संसद्भित्र सरकारलाई कडा दबाब सामना गर्नुपर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।