नेपालमा पुराना सबै राजनीतिक पार्टी अहिले संकटको स्थितिमा छन्। राप्रपा पनि आफ्नो राजनीतिक इतिहासको कठिन मोडमा छ ।  नेतृत्वको कार्यशैली, अनुशासनको कमी र विधिअनुसार पार्टी नचल्नु यो संकटका प्रमुख कारण हुन्। जनमतका हिसाबले ०७० को दशकमा कमजोर स्थितिमा पुगेको राप्रपालाई अहिलेको नेतृत्वले नै यही बीचमा पुनर्जीवन दिने इमानदार प्रयत्न पनि गरेकै हो।  तर, गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पार्टी आन्दोलन फेरि संकटमा परेको देखिन्छ। 

यही सन्दर्भमा जेठ १ गते बस्ने भनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक चासो देखिएको छ। विशेषगरी, जेठ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन, कसले त्यसलाई अवज्ञा गर्‍यो र पार्टी किन निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल बन्यो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुने अपेक्षा कार्यकर्ताहरूले गरेका छन्। 

यदि पार्टीकै सर्वोच्च वैधानिक निकायको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन भने राप्रपा कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ? अहिले पार्टीपंक्तिमा प्रश्न उठिरहेको छ। 

राप्रपाको केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय संस्थागत र वैधानिक मानिन्छ। तर, त्यही निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, स्थगित गर्ने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पार्टीको संगठनात्मक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

यदि पार्टीभित्र वैधानिक निर्णयलाई चुनौती दिन, रोकेर राख्न वा अवज्ञा गर्न छुट हुने हो भने यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीको अनुशासन, नेतृत्व र संस्थागत संरचनामाथि पर्ने निश्चित छ। त्यसैले कार्यकर्ताहरू अहिले कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट केवल औपचारिक छलफल होइन, स्पष्ट निर्णय र जिम्मेवारी निर्धारणको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

राप्रपा आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर, व्यवहारमा विधि र विधानभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय, गुटीय स्वार्थ र कारबाहीमुखी राजनीति हाबी भएको आरोप पनि खण्डित गर्न सकिने स्थिति छैन । धेरै कार्यकर्ताहरूको बुझाइमा पार्टी अहिले ‘नाममा प्रजातान्त्रिक, व्यवहारमा अपारदर्शी’ बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। विधान मिच्ने, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, असहमतिलाई कारबाहीमार्फत दबाउने र संगठनात्मक संवाद कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले पार्टीको आधार कमजोर बन्न सक्छ। 

पछिल्लो समय राप्रपाभित्र पंचायती पृष्ठभूमिको बहस पनि चर्किएको छ। केही नेताहरूले पार्टीले आफूलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्न पुरानो राजनीतिक छायाबाट बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्। तर, त्यसविपरीत धारणा राख्नेहरू भन्छन्, ‘पंचायत पृष्ठभूमि हटाउने नाममा राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण योगदानलाई अस्वीकार गर्न खोज्नु गलत हुनेछ।’ अझ रोचक कुरा के छ भने वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वयं पंचायतकालीन राजनीतिक संरचनाबाट उदाएका नेता हुन्। उनी विद्यार्थी मण्डलमा सक्रिय थिए र पंचायतकालमै प्रधानपंच पदका लागि चुनाव लडेका थिए। त्यसैले ‘पंचायत पृष्ठभूमि’ को बहसलाई केवल राजनीतिक नारा नभई वस्तुगत अध्ययनका आधारमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रा अगाडि छ ।

गत संसदीय निर्वाचनमा राप्रपाका झण्डै ९७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको तथ्यले पनि पार्टीभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता देखाएको छ। पार्टीले एक समय १९ प्रतिशतसम्म मत प्राप्त गरेको इतिहास बोकेको भए पनि अहिले ६ प्रतिशत कटाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा किन पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। ‘सबै जिम्मेवार छौं’ भन्ने अमूर्त निष्कर्षले अब पार्टीलाई जोगाउन सक्दैन । कार्यकर्ताहरू स्पष्ट रूपमा नेतृत्व तहको रणनीतिक असफलता, संगठनात्मक कमजोरी र निर्णय प्रक्रियाको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

पार्टीभित्र अर्को चर्को बहस ‘नेताले वडा जित्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?’ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ र, यो स्वाभाविक पनि छ।  स्थानीय तहको आधार कमजोर हुँदै जाँदा केन्द्रीय नेतृत्वको लोकप्रियता र प्रभावमाथि नै प्रश्न उठ्नुलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यदि कुनै नेता आफ्नै वडामा जनमत जित्न सक्दैन भने उसले राष्ट्रिय राजनीति कसरी नेतृत्व गर्छ ? त्यसैले कार्यसम्पादन समितिले एउटा कार्यदल गठन गरेर कुन नेता वा पदाधिकारीले आफ्नो आधार क्षेत्रमा जित हासिल गरेका छन्, को पराजित भएका छन् र किन संगठन कमजोर भयो भन्नेबारे वैधानिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

प्रदेशस्तरीय समीक्षा बैठकहरूबाट आएको सन्देश पनि पार्टी नेतृत्वका लागि सुखद छैन। विभिन्न प्रदेशमा भएका छलफलहरूमा सहभागी अधिकांश कार्यकर्ताहरूले पार्टी सञ्चालन अव्यवस्थित भएको, विधान उल्लंघन बढेको, निर्णय कार्यान्वयन कमजोर भएको र निरन्तर कारबाहीमुखी संस्कृति विकसित हुँदै गएको गुनासो गरेका छन्। अझ, धेरै समीक्षा बैठकमा उम्मेदवार र प्रभावशाली नेताहरू नै अनुपस्थित भएको चर्चा पनि पार्टीभित्र भइरहेको छ। यसले नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच दूरी बढ्दै गएको संकेत गर्छ।

राप्रपाको अहिलेको संकट केवल चुनावी हारको मात्र संकट होइन, यो नेतृत्वको विश्वसनीयता र संस्थागत क्षमताको संकट पनि हो। पार्टीभित्र बारम्बार एउटै समूह शक्तिशाली बन्ने, आलोचकहरू पाखा लाग्ने, बागी प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू नै अवसर पाउने र अनुशासनको मापदण्ड चयनात्मक रूपमा लागू हुने अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्तिले संगठनभित्र न्याय र नैतिकताको आधार कमजोर बनाउने खतरा बढेको कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।

अहिलेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकलाई सामान्य औपचारिक बैठकका रूपमा लिनु हुँदैन । बैठकले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने निर्णयहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। नेतृत्वले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। वैधानिक निर्णय कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिमाथि कठोर प्रश्न उठ्नुपर्छ। गलत सूचना दिने, निर्णय लुकाउने, विधान मिच्ने वा संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने जो-कोहीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।

बैठकको मिति फेरि फेसबुक पोस्टमार्फत सारिने काम नहोस्। पछिल्लो समय पार्टीका औपचारिक निर्णयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ । पार्टी सञ्चालन संस्थागत प्रक्रियाबाट हुने हो कि अनौपचारिक सर्कुलर र फेसबुक पोस्टबाट ।

राप्रपा अहिले आफ्नो राजनीतिक इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यदि पार्टीले विधि, विधान, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक स्पष्टताको बाटो समात्न सकेन भने यसको संगठनात्मक भविष्य झन् संकटग्रस्त बन्न सक्छ। कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आत्मसमीक्षा, सुधार र स्पष्ट मार्गचित्र दिन सके मात्र कार्यकर्तामा नयाँ आशा पैदा हुनेछ। अन्यथा, बैठक केवल औपचारिकता र गुटीय शक्ति प्रदर्शनमा सीमित भयो भने पार्टीभित्रको असन्तुष्टि झन् गहिरिने खतरा छ।