काठमाडौं । सहकारी ठगीमा मिलापत्र हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा कैद भुक्तान गर्नुपर्नेगरिका हुन् । यी तीनवटै मुद्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने झेलिरहेका छन् ।

जेन–जी विद्रोहपछि गठित चुनावी सरकारदेखि हालको बालेन सरकारसम्मले मुद्दाको खापैखाप परेका लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन शृङ्खलाबद्ध रूपमा कानुनको धज्जी उडाउने कदम चालेका छन् । यसले शक्तिशाली आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च दुई सरकारले रचेको देखिन्छ ।

पहिलो, यतिबेला रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र प्रधानमन्त्री छँदा उनकै दलको प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत छ र त्यहाँबाट रविलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा निलम्बन हुनबाट जोगाउन प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संविधान मिच्नेगरी संशोधन गरिएको छ ।

संशोधनको मस्यौदा आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुँदैछ । बिहान ११ बजे बस्ने संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता तथा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति गणेश पराजुलीले मस्यौदा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

जहाँ संशोधित नियमावलीको नियम २५९ ले प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’को दर्जा दिएको छ । अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा रवि लामिछाने निलम्बित हुने भए संशोधित प्रतिनिधि सभा नियमावलीले निलम्बनमा पर्नबाट जोगाउने छ ।

रास्वपाबाटै उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका डीपी अर्याल सभामुख भएको र उनलाई निर्णित अधिकारीको रूपमा राख्दै निलम्बनसम्बन्धी निर्णय दिने सभामुखले भनिएको छ ।

यस सम्बन्धी नियम २६० मा उल्लेख छ । संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार नियमावलीको नियम २६१ ले त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार संविधानले निश्चित गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्छ, जहाँ यस सम्बन्धी विवाद अदालतमा उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘नियमावलीको २५९ सत्तारुढ दलकै कुनै नेतालाई जोगाउन संशोधन गरेको देखिन्छ । हामीलाई यो स्वीकार्य छैन । हामी संशोधन प्रस्ताव हाल्छौँ ।’

नियमावलीको २५९ सिधासिधी रविलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा निलम्बनमा पर्ने जोखिमबाट टार्नेगरी संशोधन गरिएको हो । सबै विपक्षी दलहरूले नियमावलीको यो प्रावधानमा गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् ।

दोस्रो, रविविरुद्धको दुई मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगपत्र संशोधन गर्न सुशीला कार्की सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले भरमग्दुर प्रयास गरिन् ।

रविका मुद्दा रहेको काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र पर्सामा सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा फिर्ता लिनेगरी अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन जिल्ला अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिइन् ।

धन्न जिल्ला अदालतहरूले सर्वोच्च अदालतमै पनि विचाराधीन रविको मुद्दा नटुंगिञ्जेल निवेदन दर्ता गर्न दरपिठ गरे । तर, उच्च अदालत, पोखराले बिहीबार रविविरुद्धको मुद्दा संशोधनको निवेदन सुनुवाइ गर्न नरोक्नू भनेर आदेश दियो । न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश उल्ट्याएको हो ।

उच्च अदालतको आदेशसँगै अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा संशोधनका लागि पेश गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्ने बाटो खुल्नेछ । निवेदन स्वीकृत भयो भने लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता हुनेछ ।

लामिछाने दुई गम्भीर आरोपबाट दोषमुक्त हुनेछन् । जबकि, उनीसहित जीबी राई, छविलाल जोशीलगायत विभिन्न भूमिकामा रहेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध रहेर देशका विभिन्न सहकारीबाट कानुनविपरीत सर्वसाधारणको अर्बौँ बचत ल्याएर अपचलन गरेका थिए ।

जीबी अध्यक्ष, छवि उपाध्यक्ष र रवि उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए, जसले एक व्यक्तिले भन्दा पनि संगठित रुपमा गरिएको सहकारी ठगी हुनाले ओली सरकारको पालााम संगठित अपराध नै भएको त्यस सम्बन्धी आरोपपत्र अदालत पुगेको छ ।

अर्कोतिर, रविले काठमाडौं, चितवन, कास्की, रुपन्देही र पर्सा अदालतमा गरी तीन करोड बढी धरौटी बुझाएका छन् । उनका श्रीमती निकिता पौडेल पनि एक सहकारीको करोडौँ हिनामिना प्रकरणमा मुछिएकी छन् ।

केही वर्ष अमेरिकामा काम गरेको र नेपालमा टेलिभिजन टक सो चलाएका रविको यति बिघ्न सम्पत्ति कसरी भयो ? यस सम्बन्धी ओली सरकारको पालामा रविमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चल्यो ।

तर, जेन–जी विद्रोहपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार होस् या वर्तमान बालेन सरकार, दुवैले रविलाई दुई गम्भीर अभियोगबाट जोगाउने कसरत गरेका छन् ।