काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आजका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार, बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानान्तरण गरिएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन स्वरूप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित भएका परिवारलाई प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

–नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।

–अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने । 

–काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत रु २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने । 

–जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रहक रु १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने ।

–वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने । 

–बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने । 

–प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । 

–सैनिक सेवा छैटौं सेवा संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । 

–नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने । 

–नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपंत्रागत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने ।