काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वरिष्ठता मिच्दै स्थापित परम्परा र विधि पनि मिचेर अघि सारेका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मंगलबार पदभार सम्हालेका छन् । तर, उनले सम्हालेको यो जिम्मेवारी सहज देखिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण, वरिष्ठता विवाद, नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध, न्यायपालिकामाथि खस्कँदो जनविश्वास र राजनीतिक दबाबका बीच शर्माले अब चुनौतीपूर्ण कार्यकालको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

उनको नेतृत्वको सुरुवात नै विवादबाट भएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न खोजिएको थियो ।

तर, अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । पछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको अभिलेख सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो ।

मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले शर्माकै निर्देशनमा रिट दर्ता नगरिएको जवाफ दिएको चर्चा भएपछि विवाद झन् चर्कियो । यद्यपि शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा यसलाई प्रशासनिक विषय भन्दै आफू प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको दाबी गरेका थिए ।

यही घटनाले अहिले शर्मासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती न्यायपालिकाभित्र विश्वास पुनःस्थापित गर्नु बनेको छ । विशेषगरी आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु उनका लागि पहिलो परीक्षा मानिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । न्यायिक वृत्तमा अहिले सर्वोच्च अदालत दुई धारमा विभाजित भएको चर्चा छ ।

एक पक्षले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि संस्थागत स्थायित्वतर्फ जानुपर्ने धारणा राखेको छ भने अर्को पक्षले वरिष्ठता प्रणाली तोडेर न्यायपालिकामा गलत नजिर बसालिएको ठानिरहेको छ ।

विशेषगरी सपना प्रधान मल्लसँगको सम्बन्धलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहेका छन् । मल्लले खुला रूपमा विरोध नगरे पनि उनको आदेश कार्यान्वयन नभएको घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्रको शक्ति संघर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यसले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतभित्र सहकार्यको वातावरण कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । शर्माले चाँडै फुलकोर्ट बैठक बोलाएर सबै न्यायाधीशसँग संवाद गर्न सक्ने चर्चा भए पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू त्यसमा सहभागी हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने अन्योल कायम छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठका अनुसार यदि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले दूरी कायम राखे भने प्रधानन्यायाधीश शर्माको अधिकार औपचारिक मात्र देखिने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले न्यायालयभित्रको अविश्वास हटाउनु उनको तत्कालीन प्राथमिकता बन्ने देखिएको छ ।

शर्मासामु अर्को ठूलो चुनौती नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सम्बन्ध हो । बारले उनको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमै वकिलहरूले लालटिन बालेर सांकेतिक विरोध जनाएका छन् ।

बार पदाधिकारीहरूले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउँदै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउन आन्दोलन आवश्यक परेको बताएका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा बारको असन्तुष्टिले गम्भीर संस्थागत संकट निम्त्याएको उदाहरण छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध  नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले संयुक्त आन्दोलन चलाएका थिए । अन्ततः त्यही आन्दोलनले उनलाई निलम्बन र महाअभियोगसम्म पुर्‍याएको थियो । त्यसैले बारसँगको टकराव बढ्नु शर्माका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

यससँगै गोलाप्रथा प्रणाली पनि शर्माको कार्यकालको संवेदनशील विषय बन्ने देखिएको छ । २०७८ सालपछि सर्वोच्च अदालतमा पेसी व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोलाप्रथालाई न्यायिक पारदर्शिता कायम गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतभित्र बढ्दो शक्ति संघर्षका कारण गोलाप्रथालाई लिएर नयाँ विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । यदि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग असहयोगको अवस्था बढ्यो भने इजलास व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्न सक्ने डर कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसो भए सर्वोच्च अदालत फेरि पुरानै विवादतर्फ फर्किन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । गोलाप्रथा हटाएर इजलास तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्न थाले बार र न्यायाधीशहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

शर्माको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कायम राख्नु हुनेछ । पछिल्ला केही वर्षयता सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास, राजनीतिक नियुक्ति र संवेदनशील मुद्दाका कारण निरन्तर विवादमा तानिँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा वरिष्ठता विवादबाट आएका प्रधानन्यायाधीश शर्माले गरेका हरेक निर्णय विशेष निगरानीमा पर्ने देखिन्छ । न्यायिक नियुक्ति, इजलास गठन, संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ र प्रशासनिक निर्णय सबै विवादको केन्द्र बन्न सक्ने अवस्था छ ।

उनको कार्यकालमा न्याय परिषद्को भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहनेछ । सपना प्रधान मल्ल न्याय परिषद्को सदस्य रहने भएकाले परिषद्भित्र पनि शक्ति संघर्ष देखिन सक्ने आकलन गरिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी निर्णयमा सहमति जुटाउन नसके न्यायिक प्रशासन प्रभावित हुन सक्छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि शर्माको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उनको नियुक्तिलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच फरक धारणा छ । संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएर निर्णय गरेको विषयमा आलोचना भइरहेको छ ।

त्यसमाथि, उनी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकाका विश्वासपात्र रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका कारण उनीमाथि थप संशय व्यक्त हुन थालेको छ ।

मातहतका अदालतमा विचाराधीन रहेका रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई लिएर आगामी दिनमा थप बहस र निगरानी हुने देखिएको छ ।

२०७६ सालमा एकैपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका शर्माले अब करिब ६ वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । यो अवधिमा उनले न्यायपालिका एकताबद्ध बनाउने कि थप विभाजित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्नेछ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको नियमित कामकाज सामान्य रूपमा चलिरहेको दाबी गरिए पनि भित्री रूपमा असन्तोष र अविश्वास गहिरो रहेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश शर्माको वास्तविक चुनौती पद सम्हाल्नु मात्र होइन, न्यायालयभित्रको संकट व्यवस्थापन गर्नु पनि हुनेछ ।