काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयले अहिले नेपालको राज्य संरचनामै टकरावको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकातिर उभिएको देखिँदा न्यायपालिका अर्कातिर उभिएको छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय, सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट, अदालत प्रशासनको भूमिका र संसदमा भएको राजनीतिक प्रतिक्रियाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो महिना चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि विवादको सुरुवात भएको थियो ।

न्यायालयभित्र स्थापित वरिष्ठता परम्परा मिचिएको भन्दै कानुन व्यवसायी र संवैधानिक क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने प्रयास भयो । तर, रिट दर्तामै रोक लगाइएको घटनाले विवादलाई झन् गहिरो बनायो ।

विवादको केन्द्रमा अहिले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको भूमिका छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र त्यससम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गर्न खोजेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले केही निवेदन दरपीठ गर्‍यो भने केहीलाई दर्ता नै गर्न मानेन । अझ दरपीठविरुद्धको निवेदनसमेत दर्ता नगरिएपछि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरिएको आरोप उठ्न थाल्यो ।

यही पृष्ठभूमिमा सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल स्वयंले हस्तक्षेप गर्दै रिट दर्ता गर्न लिखित आदेश दिइन् । उनले कानुनअनुसार दर्ता हुन आएका निवेदन रोक्नु न्यायप्राप्तिको अधिकारमाथिको अवरोध भएको ठहर गरिन् ।

उनको आदेशमा मुख्य रजिष्ट्रारले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माकै निर्देशनमा रिट दर्ता नगरिएको जानकारी दिएको उल्लेख भएपछि विवादले नयाँ मोड लियो ।

न्यायिक वृत्तमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा पक्षलाई रिट दर्ता भएर अन्तरिम आदेश जारी भए नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन सक्ने चिन्ता रहेको बताइन्छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकतामै प्रश्न उठे त्यसले परिषद्को बैठक र निर्णयलाई समेत असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यही कारण अदालत प्रशासन र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पक्ष रिट दर्ताप्रति अनिच्छुक देखिएको आरोप कामु प्रधानन्यायाधीश पक्ष र कानुन व्यवसायीहरूले लगाएका छन् ।

संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईका अनुसार यो विवाद प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय मात्र होइन, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो ।

उनका अनुसार नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतान्त्रिक शासनको आधारस्तम्भ मानेको छ । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले कार्यपालिका न्यायपालिकाको आन्तरिक संरचनामै प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको सन्देश दिएको देखिन्छ ।

यसबीच कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको तनाव व्यवस्थापिकामा पनि प्रवेश गरेको छ । सोमबार संसदमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्ष बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशमाथि सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाए । न्यौपानेले मल्लको सक्रियतामाथि प्रश्न उठाए भने बास्कोटाले ‘कालो कोट फुकालेर राजनीतिमा आउन’ चुनौती दिइन् ।

यसप्रति नेकपा एमाले का प्रमुख सचेतक ऐन महरले गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सम्पादन गरिरहेको प्रक्रियामाथि संसदबाट हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे ।

महरले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने गरी न्यायिक विषयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक टिप्पणी गर्नु अनुपयुक्त भएको धारणा राखे ।

घटनापछि नेपाल बार एसोसिएसन पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । बारले रास्वपा सांसद न्यौपाने र बास्कोटाको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ । महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

बारले आवेश र दम्भमा आधारित अभिव्यक्तिले संवैधानिक मर्यादा कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ । साथै यस्ता अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन र भविष्यमा पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न सभामुखसँग माग गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु र त्यसपछि कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु सामान्य संयोग होइन । उनीहरू यसलाई न्यायालयको नेतृत्व आफूअनुकूल बनाउने राजनीतिक रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतभित्रको प्रशासनिक अवस्था पनि असामान्य बनेको छ । मुख्य रजिष्ट्रारदेखि रिट शाखाका कर्मचारीसम्म आदेशपछि कार्यकक्षमा अनुपस्थित भएको विवरण बाहिरिएको छ ।

आफ्नै प्रशासनलाई काममा फर्काउन सर्वोच्च अदालत नेतृत्वले लिखित आदेश दिनुपरेको अवस्था न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ मानिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा विपक्षी दलहरूले सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियन्त्रण बढाउने रणनीतिअन्तर्गत न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता पक्ष भने संवैधानिक परिषद्को निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनी र संवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित छ । यदि रिट दर्ता भएर सुनुवाइ अघि बढ्छ भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशदेखि प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्मका निर्णय न्यायिक परीक्षणमा जानेछन् ।

तर, यदि रिट दर्ता रोक्ने प्रयास जारी रह्यो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनमाथि अझ गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।