काठमाडौं । विवादित प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को मस्यौदा सोमबार संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरिँदैछ ।

११ बजे बस्ने संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा मस्यौदा समिति सभापति तथा रास्वपा संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीले मस्यौदा प्रस्ताव पेस गर्ने छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बन हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले संशोधन गरिएको आरोप लागिरहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को विवादित मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसउपर छलफल हुने संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

तर, नियमावली संसदमा प्रवेश गर्नुअघि नै त्यसका केही प्रावधानलाई लिएर विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी नियमावलीको नियम २५९, २६० र २६१ माथि विपक्षी दलहरूले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले नियमावलीका ती प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन् ।

विपक्षीहरूको मुख्य आपत्ति नियम २५९ मा छ । उक्त नियममा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने” व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरूको दाबी छ- यो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै विशेष कानुनसरह हैसियत दिन खोजेको छ, जसले सांसदमाथि लागू हुने अन्य कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्ने खतरा पैदा गर्छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको संशोधित मस्यौदामाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले संविधानको धारा १०३ ९६० उद्धृत गर्दै संसद् सदस्यलाई सीमित संरक्षण भए पनि फौजदारी अभियोगमा कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिइएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानले संघीय संसदलाई मर्यादित, उत्तरदायी र कानुनको शासनअन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्था मानेको छ । संविधानको धारा १०३ ९६० ले संसद् सदस्यको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न केही संरक्षण दिएको भए पनि त्यसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको छैन ।’

आङ्देम्बेका अनुसार संविधानमै ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा र्पुयाएको मानिने छैन’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले सांसद पनि कानुनभन्दा माथि नहुने संवैधानिक मर्म स्थापित भएको उनको भनाइ छ ।

तर संशोधित नियमावलीको नियम २५९ ले यही संवैधानिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

आङ्देम्बेले भने, ‘नियमावली मुलतः संसद्को कार्य सञ्चालनका लागि बनाइने अधीनस्थ कानुनी दस्तावेज हो । यसले संविधान वा संसद्ले बनाएको प्रचलित कानुनभन्दा माथि रहने अधिकार पाउँदैन ।’

उनले यस्तो व्यवस्था ल्याउनुको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोग खेपिरहेका सांसदहरूको पद निलम्बन रोक्नु हुन सक्ने संकेत गरे ।

नेकपाले पनि विवादास्पद प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ले संसद्को गरिमा सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राखेर जोगिन नसक्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘संसद्को गरिमा सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राखेर होइन, सबैलाई कानुनको दायरामा समान रूपमा ल्याएर मात्रै जोगिन सक्छ ।’

दुलालले प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।

गत ८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको थियो । नियमावली संशोधन गर्न गठित १५ सदस्यीय समितिले सभामुख डिपी अर्याल लाई मस्यौदा बुझाइसकेको छ ।

संसद्को कार्य सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, समसामयिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै ६ दलको सहभागितामा समिति गठन गरिएको थियो ।