काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारमा अब नेकपा एमाले पनि सहभागी हुने भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको एमाले हालसम्म सरकारबाहिर रहे पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि सरकारमा सहभागी हुने लगभग निश्चित भएको हो ।

सत्ता समीकरणअनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच मधेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा नेतृत्व र मन्त्रालय भागबन्डाको तयारी भइरहेको छ । मधेशमा भने जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत सरकारमा समेट्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ । हाल मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवले गरिरहेका छन् ।

सहमतिको प्रारम्भिक खाकाअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय राख्नेछ भने जसपा, नेकपा र जनमत पार्टीले पनि विभिन्न मन्त्रालय पाउनेछन् । जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि उसका दुई मन्त्री अझै सरकारमै कायम छन् ।

केन्द्रमा शीर्ष तहमा बनेको नयाँ समझदारीपछि अब प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया तीव्र हुने संकेत देखिएको छ ।

हाल मधेश प्रदेशसभामा १०२ सदस्य कायम छन् । कांग्रेसका २२, एमालेका २४, जनमतका १२, नेकपाका १५ तथा जसपा र लोसपा नेपालका संयुक्त रूपमा २६ सांसद छन् । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका १-१ जना सांसद रहेका छन् ।

यसअघि प्रदेशसभामा १०७ सदस्य रहेकामा लोसपाका अभिराम शर्मा र जसपाका सरोजसिंह कुशवाहा निलम्बनमा छन् । जनमतका सतिशकुमार सिंह तथा नेकपाका भरतप्रसाद साह र रहवर अन्सारी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उता, मधेशमा एमाले सरकारमा सहभागी हुने तयारी भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । कांग्रेसले चार प्रदेशमा दाबी कायम राखे पनि अन्ततः कांग्रेस र एमालेले समान ३-३ प्रदेश तथा नेकपाले १ प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसले मधेशसँगै हाल एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दाबी गरेको छ । एमाले नेतृत्वकै कोशी र कर्णाली प्रदेशमध्ये एक प्रदेश कांग्रेसले पाउने सम्भावना बढेको बताइन्छ ।

एमालेले बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व लिन सक्ने चर्चा चलिरहँदा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् ।