काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न संस्थामा भएका नियुक्ति खारेज गर्दा संवेदनशील निकायसमेत प्रभावित भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले विभिन्न संस्था खाली गरेर ‘भ्याकुम बनाएको’ आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै सारा संस्था खाली गरेर भ्याकुम बनाएको छ । यसमा केही संवेदनशील संस्था पनि छन् । जस्तै सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक सम्बन्धी संक्रमणकालीन न्यायका आयोगका पुराना पदाधिकारीलाई पनि बर्खास्त गरिएको अवस्था हो । ती आयोगहरूलाई छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न जरुरी छ ।’

आङ्देम्बेले द्वन्द्व पीडितको न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि ढिलाइ भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढ्दै गएको बताए ।

उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष प्रतिवेदक बर्नाड डुवाइमले आगामी जुनमा नेपाल भ्रमण गर्दै छन् भन्ने सुनिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सन् २०२४ मा टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधन गरिए तापनि अझै धेरै कानुनी कमजोरीहरू बाँकी छन् ।’

उनले नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि कानुनी कमजोरी सुधार्न टीआरसी ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।