काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिए अन्तर्गत ४०० केभी सबस्टेशन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाले लागत अनुमानभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई किन ठेक्का दिइयो भनेर स्पष्टीकरण मागेको हो ।

वार्षिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १५८ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार लागतभन्दा बढीको बोलपत्र आएमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

लट–३ अन्तर्गत न्यु दमौली ४०० केभी सबस्टेशन निर्माणका लागि ३ करोड ५४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, ९.८१ प्रतिशत बढी अर्थात् ३४ लाख ७६ हजार अमेरिकी डलर बढी कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।

यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब ४६ करोड १५ लाख बढी हुन आउँछ ।

महालेखाले गत वर्ष यस्तै प्रकृतिको अर्को ठेक्का महँगो प्रस्तावकै कारण रद्द गरिएको उदाहरण पनि दिएको छ ।

एउटै प्रकृतिको खरिदमा फरक निर्णय भएपछि दोहोरो मापदण्ड र आर्थिक चलखेलको आशंका बढेको छ ।

सम्बन्धित निकायले भने हालसम्म यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।