काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि संशोधन सुझाव पेश गरेका हुन् ।

गत जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि सभामुखले सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गर्न समय दिएका थिए । 

विपक्षी दलहरूले मुख्य रूपमा तीन विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पहिलो, संसदीय समितिको बैठक मन्त्री उपस्थित नभए पनि सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति उनीहरूको विरोध छ । दोस्रो, सांसदलाई विशेषाधिकार दिने नयाँ प्रावधानमा पनि विपक्षी दल सहमत छैनन् । तेस्रो, संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा गरिएको नयाँ व्यवस्थामाथि पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपनियम ४ मा विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने उल्लेख छ । तर अन्य कार्यसूचीमा भने आवश्यकताअनुसार मात्रै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल लागू रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा भने समितिका सबै कार्यसूचीमा मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ मस्यौदाले मन्त्री अनुपस्थित भए पनि समितिको बैठक सञ्चालन गर्न सकिने बाटो खुला गरेकाले विपक्षी दलले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

यसैगरी, विपक्षी दलले नियम २५९ मा थप गरिएको नयाँ व्यवस्थामाथि पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘नियमावली लागू हुने’ सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको उपदफा १ मा सभा, समिति र सदस्यका हकमा नियमावली संघीय कानुनसरह लागू हुने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भने ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ’ भनिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा थिएन ।

संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले पनि विवाद निम्त्याएको छ । नयाँ मस्यौदाको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । त्यसको उपनियम ११ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि, दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कम्तीमा दुई तिहाइ समर्थन पुगेको अवस्थामा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन । विपक्षी दलहरूले यस्तो प्रावधान संविधान संशोधनको मूल भावना र संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।